मुंबई नगरी टीम
मुंबई । एसटी महामंडळ विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर गेलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने २२ एप्रिलची मुदत दिली आहे.त्यामुळे कामगारांना आता कामावर परतण्यावाचून कोणताही पर्याय उरला नाही.तरीही जर २२ एप्रिलनंतर सुद्धा कर्मचारी कामावर परत आले नाही तर त्यांना नोकरीची गरज नाही असे समजून कारवाई करू, असा स्पष्ट इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला.
विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी राज्यभरातील एसटी कामगार गेल्या पाच महिन्यांपासून संपावर आहेत. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्याना येत्या २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याची सूचना केली आहे. या मुदतीनंतर कामावर हजर न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याची मुभा न्यायालयाने सरकारला दिली आहे.या पार्श्वभूमीवर अनिल परब यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन एसटी महामंडळाची भूमिका स्पष्ट केली. दोन दिवस उच्च न्यायालयात जी सुनावणी सुरू होती, त्यामध्ये या विलीनिकरणाच्या अहवालाच्याबाबत उच्च न्यायालायने जी समिती नेमली होती त्या समितीचा अहवाल सादर केला गेला आणि न्यायालयात आमची जी याचिका होती. ती याचिका मागे घेण्याची आम्ही इच्छा व्यक्त केली. मागील पाच महिने हा जो संप सुरू होता, त्यावर उच्च न्यायालयाने काल सर्व कर्मचाऱ्यांना कामावर रूजू होण्यास सांगितले आहे. १५ एप्रिल पर्यंत आपण कामावर या आणि जे कर्मचारी ज्यांच्यावर आम्ही शिस्तभंगाची कारवाई केली होती, या शिस्तभंगाच्या कारवाईबाबत राज्य सरकारचे काय म्हणणे आहे, याबाबत न्यायालयाने विचारणा केली होती.
परंतु यापूर्वी देखील महाराष्ट्रातील जनतेला वेठीस धरून कुठल्याही प्रकारचे आंदोलन करू नका. आपल्याला आपल्या मागण्या मागण्याचा पूर्ण हक्क आहे, परंतु जनतेला वेठीस धरून एसटी महामंडळाचे नुकसान करून आपण संप सुरू ठेवू नका. आपण कामावर या, आपल्यावरील सर्व कारवाया आम्ही मागे घेवू , असे आम्ही किमान सातवेळा एसटी कर्मचाऱ्यांना आवाहन केले होते . सातवेळा आवाहन करून देखील त्यापैकी काही कामगार आले, बरेचसे कामगार आले नाहीत,असे परब यांनी सांगितले.आम्ही कधीही कर्मचाऱ्यांची नोकरी जावी म्हणून कुठला प्रयत्न केला नाही. शिस्तभंगाची कारवाई शेवटी आम्हाला प्रशासन म्हणून करावी लागली. परंतु आम्ही सातवेळा कर्मचाऱ्यांसाठी हा मार्ग खुला केला होता.जे कर्मचारी कामावर रूजू होतील,त्यांना कुठल्याही कारवाईला सामोरं जाण्याची वेळ येणार नाही, त्यांना आम्ही कामावर घेऊ. आपण जर म्हणत असाल तर या वेळी देखील आम्ही कुठलीही कारवाई न करता कर्मचाऱ्यांना कामावर घेऊ, अशी आम्ही न्यायालयाला हमी दिली.त्यावर न्यायालयाने २२ तारखेपर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामावर यावे. आपण कुठलीही त्यांच्यावर कारवाई करू नये, असे आम्हाला सांगितले असल्याची माहिती अनिल परब यांनी दिली.
