मुंबई नगरी टीम
मुंबई । तीन वर्षापूर्वी शासन निर्णयानुसार घोषित केलेल्या प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा,तुकड्या,अतिरिक्त शाखावरील शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २० टक्के अनुदान व ज्या शाळा २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना वाढीव २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.परंतु काही शाळांच्या त्रुटीमुळे अनुदान सुरू करता आले नव्हते.या शाळांनी त्रुटी पूर्तता केल्यामुळे आता अशा शाळांना अनुदान देण्यास राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे.
अनुदानासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली या बैठकीला शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड उपस्थित होत्या.या बैठकीत शाळांनी त्रुटींची पूर्तता केल्यामुळे शाळांना वाढीव २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.त्रुटी पूर्तता केलेल्या २० टक्के अनुदानासाठी ७९ प्राथमिक शाळा,२८४ तुकड्यांमधील ८३५ शिक्षकांच्या पदांना,५३ माध्यमिक शाळांमधील २५३ शिक्षकांच्या आणि १५९ शिक्षकेतर पदांना,१२९ माध्यमिक तुकड्यांमधील १९४ शिक्षकांच्या पदांना तसेच २५१ उच्च माध्यमिक शाळांमधील १२८४ शिक्षक आणि ३६ शिक्षकेतर पदांना मान्यता देण्यात आली. याचबरोबर वाढीव २० टक्के अनुदानासाठी ८२ प्राथमिक शाळा,२४० तुकड्यांमधील ७७३ शिक्षकांच्या पदांना,२०२ माध्यमिक शाळांमधील ९८९ शिक्षकांच्या तर ७१० शिक्षकेतर पदांना, ४८४ माध्यमिक तुकड्यांमधील ६७५ शिक्षकांच्या पदांना मान्यता देण्यात आली. यासाठी एकूण १७७.०६ कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.तसेच कायम शब्द वगळलेल्या अनुदानास पात्र असलेल्या परंतु अनुदानास पात्र घोषित न केलेल्या मूल्यांकन पात्र खाजगी शाळांना देखील अनुदानास पात्र घोषित करण्यास आजच्या बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली. कायम शब्द वगळलेल्या अघोषित खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा,तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करण्याची बाब विचाराधीन होती.मूल्यांकन पात्र ठरलेल्या २९८ प्राथमिक शाळा, ६१९ तुकड्या,३३८ माध्यमिक शाळा,१३८६ तुकड्या तर १३२० उच्च माध्यमिक शाळा,कनिष्ठ महाविद्यालये अशा एकूण ३९६१ शाळा,तुकड्या अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे करीत होत्या.
