मुंबई नगरी टीम
मुंबई । अर्धन्यायीक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत.हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री,मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाकडेच आहेत.त्यामुळे सर्व निर्णय प्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे असे म्हणणे पूर्णत: चुकीचे आहे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यात गेल्या दीड पूर्वी एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधी होवूनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला नाही.त्यातच जनतेचे कामे खोळंबून राहू नये म्हणून अर्धन्यायीक प्रकरणाची सुनावणी करण्याचे अधिकार सचिवांना देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे घेतल्यानंतर या निर्णयावरून गोंधळाचे वातावरण निर्माण होवून मंत्र्यांचे अधिकार आता सचिवांना दिल्याचे वृत्त प्रसारीत झाल्याने जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण झाला.त्यातच विरोधी पक्षांनी या निर्णयावरून राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडल्याने अखेर या प्रकरणी मुख्यमंत्री शिंदे यांना खुलासा करावा लागला.अर्धन्यायीक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत.हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री,मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाकडेच असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगून,निर्णय प्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे असे म्हणणे पूर्णत: चुकीचे आहे असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे
शासनाने ४ ऑगस्टच्या आदेशानुसार मंत्र्यांचे काही अधिकार सचिवांना दिले आहेत.हे अधिकार केवळ अर्धन्यायीक प्रकरणे दाखल करून घेण्याचे व त्यावर सुनावणी घेण्याबाबतचे अधिकार आहेत. उच्च न्यायालयात चालू असणाऱ्या एका जनहित याचिकेमुळे हे अधिकार तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आलेले आहेत.अर्धन्यायीक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाकडे आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे असे म्हणणे दिशाभूल करणारे व पूर्णत: चुकीचे आहे. ज्यावेळेस पूर्ण मंत्रीमंडळ अस्तित्वात असते तेव्हाही आवश्यकतेनुसार सहकार,महसूल, ग्रामविकास किंवा सामान्य प्रशासन आदी विभागाचे काही अर्धन्यायिक सुनावण्यांचे अधिकार सचिवांना किंवा अन्य वरिष्ठ अधिका-यांना दिले जातात.त्यामुळे हा निर्णय आताच घेण्यात आला आहे असे म्हणणे चूक आहे असे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
