मुंबई नगरी टीम
मुंबई । गेल्या दोन वर्षापूर्वी देशात आणि राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि प्रसार रोखण्यासाठी राज्यात टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती.टाळेबंदीत साथ रोग नियंत्रण कायदा आणि आपत्ती व व्यवस्थापन कायद्यानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले होते.या आदेशाचे उल्लंघन केल्यामुळे अनेक व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.२१ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या काळात अशा प्रकारचे दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.सरकारच्या या निर्णयामुळे कोरोना काळात विविध कारणांमुळे दाखल झालेल्या व्यक्तींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गृह विभागाने यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत.देशात आणि राज्यात मार्च २०२० पासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्याने कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि प्रसार रोखण्यासाठी देशात टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टाळेबंदी जाहीर करताच महाराष्ट्रातही टाळेबंदी लागू करण्यात आली.या काळात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी साथ रोग नियंत्रण कायदा आणि आपत्ती व व्यवस्थापन कायद्यानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले होते.कोरोनाचा फैलाव होवू नये म्हणून बाहेर फिरणे,गर्दी करणे,प्रवास करणे,आदीवर प्रतिबंध करण्यात आले होते.मात्र अधिका-यांनी सूचना देवूनही टाळेबंदीच्या काळात या नियमांचे उल्लंघन केल्याने अनेक जणांवर खटले दाखल करण्यात आले होते.मात्र आता २१ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या काळात कोरोना नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे ज्या व्यक्तींवर खटले दाखल करण्यात आले आहेत.त्यांच्यावरील खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.त्यासंदर्भातील शासन निर्णय गृह विभागाच्यावतीने आज जारी करण्यात आला आहे.या निर्णयामुळे कोरोना काळात नियमांचे उल्लंघन केल्याने ज्याच्यावर खटले दाखल करण्यात आले आहेत अशा व्यक्तींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सरकारी नोकर किंवा अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी यांच्यावर हल्ला केला असल्यास खटला दाखल झाला असल्यास असे खटले मागे घेतले जाणार नाहीत.तसेच या काळात एखादे आंदोलन केले असेल आणि त्यामध्ये ५० हजारापेक्षा जास्त रकमेचे खासगी मालमत्तेचे नुकसान झाले असेल तर असेही खटले मागे घेतले जाणार नाहीत.खटल्यामध्ये आजी माजी आमदार खासदार यांचा समावेश असेल तर उच्च न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय खटले मागे घेतले जाणार नाहीत.खटले मागे घेण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी पोलीस आयुक्तालयासाठी पोलीस उपायुक्त व जिल्हास्त्रावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.
