मुंबई नगरी टीम
मुंबई । शहरी नक्षलवादी चळवळीचा शिरोमणी असणाऱ्या आणि दहा वर्षे तुरुंगात टाकलेल्या व्यक्तीच्या पुस्तकाला पुरस्कार देऊन सरकार त्या चळवळीचे समर्थन करू शकत नाही अशी स्पष्ट भूमिका मांडत कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाच्या अनुवादाला जाहीर झालेला पुरस्कार राज्य सरकारने रद्द केल्यावर विरोधकांनी केलेल्या टीकेवर आणि उठलेल्या वादावर राज्याचे मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे.
अनुवादित साहित्यासाठीचा तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी वाड्मय पुरस्कार अनघा लेले यांना कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम’ या पुस्तकाच्या अनुवादासाठी जाहीर झाला होता.मात्र तो रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.या निर्णयाचा विरोध करीत प्रज्ञा दया पवार,निरजा यांनी निवड समितीचे राजीनामे दिले आहेत.तर सरकारच्या या निर्णयाचा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी समाचार घेत सरकार हे पुरस्कार रद्द करून अघोषित आणीबाणी लादण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका केली आहे.त्यावर शिंदे गटाचे प्रवक्ते आणि राज्याचे मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी आपले मत व्यक्त केले. दहा वर्षे तुरुंगात टाकलेल्या आणि शहरी नक्षलवादी चळवळीचा शिरोमणी असणाऱ्या व्यक्तीच्या पुस्तकाला पुरस्कार देऊन शासन त्या चळवळीचे समर्थन करू शकत नाही असे दीपक केसरकर म्हणाले. राज्य सरकारचा कोणत्याही साहित्य कृतीवर आक्षेप नसून, साहित्य विश्वात सरकार कसलाही हस्तक्षेप करत नाही असे स्पष्ट केले.या प्रकरणी मी साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षाशी चर्चा केली आहे.हा पुरस्कार वादग्रस्त असताना याबाबत सरकारशी चर्चा का केली नाही अशी विचारणा केली होती असेही त्यांनी सांगितले.
साहित्यिक यावर नाराज होतील असे यावर अध्यक्ष सदानंद मोरे यांनी उत्तर दिल्याचे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.शहरी नक्षलवाद फोफावत असल्याने नक्षल चळवळीवर देशात बंदी घातली आहे.अशा परिस्थितीत सरकार या पुस्तकाला कसा पुरस्कार देवू शकते असा सवालही केसरकर यांनी उपस्थित करून विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी याची तुलना आणीबाणीशी करणे योग्य नसल्याचे ते म्हणाले.
