मुंबई नगरी टीम
मुंबई । अनुवादित साहित्यासाठीचा तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी वाड्मय पुरस्कार अनघा लेले यांना कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम’ या पुस्तकाच्या अनुवादासाठी जाहीर झाला.हा पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर मागील सहा दिवसात पडद्यामागे काही ब-याच घडामोडी झालेल्या दिसत असून दोनच दिवसापूर्वी अचानक राज्यसरकारने आदेश काढत पुरस्कार निवड समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय घेत कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकासाठी अनघा लेले यांना जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द केला. साहित्य,संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षांनी नेमलेल्या समितीने निवड केलेल्या पुस्तकाचा पुरस्कार रद्द करणे त्यात सरकारने हस्तक्षेप करणे गैर आणि निषेधार्ह आहे असे स्पष्ट करतानाच त्यात राजकीय लोकांनी ढवळाढवळ करायची नसते अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शिंदे – फडणवीस सरकारला खडेबोल सुनावले.
शिंदे – फडणवीस सरकार आल्यापासून नवीन वाद काढायचे आणि नवीन समस्या निर्माण करायच्या व बेरोजगारी व महागाई या महत्त्वाच्या प्रश्नावरुन लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न करायचा हेच काम राज्यसरकारचे सुरू असल्याचा आरोपही अजित पवार यांनी केला.आता तर राज्य सरकारने कहरच केला आहे असे सांगतानाच राज्यसरकारचा साहित्य क्षेत्रात हस्तक्षेप हा निषेधार्ह आहे. वास्तविक यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणला आणि महाराष्ट्राची निर्मिती झाली तेव्हापासून साहित्य, संस्कृती व कला या सगळ्याला एक मानसन्मान मिळाला त्याचा एक आदर ठेवला गेला आणि तीच परंपरा असंख्य मान्यवरांनी पुढे चालवली आहे आणि त्याचप्रकारची घडी बसली असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.६ डिसेंबर २०२२ रोजी राज्यसरकारने २०२१ मधील उत्कृष्ट साहित्य निर्मितीचे पुरस्कार जाहीर केले. २०२१ मध्ये आमच्या सरकारने हे ३३ पुरस्कार जाहीर केले होते असेही पवार म्हणाले. साहित्य क्षेत्राला पूर्णपणे मुभा द्यायची असते असे सांगून, आम्ही कधी साहित्य क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. आणीबाणीच्या काळात जाहीर झालेले पुरस्कार रद्द करण्याची घटना घडली होती.ती तर घोषित आणीबाणी होती त्याची किंमत त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांनी मोजली होती.परंतु राज्यातील सध्याचे सरकार हे पुरस्कार रद्द करून अघोषित आणीबाणी लादण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत पवार यांनी याचा तीव्र शब्दात निषेध केला.
साहित्य क्षेत्रातील या सरकारचा हा पहिलाच हस्तक्षेप नाही.वर्धा येथे होणाऱ्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ संपादक सुरेश द्वादशीवार यांची निवड जवळपास अंतिम करण्यात आली होती.परंतु त्यांचे भाषण अडचणीचे ठरेल या भीतीने सरकारने संयोजकावर दबाव आणून त्यांची निवड रोखली असा गौप्यस्फोटही अजित पवार यांनी यावेळी केला.अरे बोलू द्या ना,प्रत्येकाला आपली मतं मांडू दे ना,संविधानाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले की,ती आपली परंपरा आहे. वैचारिक मतभेद असू शकतात.विचारांची लढाई,विचारांनी लढा ना कुणी अडवले आहे असा सवाल करतानाच त्यामध्ये आमच्या विरोधात बोलणाऱ्याला आम्ही अध्यक्षपद घेऊ देणार नाही. ही लुडबुड तुम्हाला कुणी करायला सांगितली आहे.हे आताचे राज्यसरकार साहित्य,संस्कृती क्षेत्राला नियंत्रणामध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे परंतु महाराष्ट्रातील साहित्य क्षेत्र निडर आहे हे अशा दबावाला जुमानणार नाही आणि त्यांनी अजिबात जुमानू नये असा सल्लाही पवार यांनी दिला.शरद बाविस्कर, आनंद करंदीकर यांनी जाहीर झालेले पुरस्कार नाकारण्याचा निर्णय घेतला आहे हे सरकारला कळत नाही का? तुम्ही एक पुरस्कार रद्द करताय परंतु इतरांना दिलेले पुरस्कार ते नाकारत आहेत. त्यांच्या मनात काय खदखदत आहे. प्रज्ञा दया पवार, निरजा यांनी निवड समितीचे राजीनामे दिले हे सरकारसाठी लांच्छनास्पद नाही का ? असा संतप्त सवालही पवार यांनी सरकारला केला.
हे पुरस्कार समितीने जाहीर केले होते. त्यात राज्यसरकारचा हस्तक्षेप झालेला उघड उघड दिसत आहे. यावर बोलत असताना लंगडं समर्थन करत आहेत. अरे तो अनुवाद केलेला आहे. त्याच्याआधी इंग्रजी पुस्तक वाचनात आले त्यावेळी बोलायचे होते परंतु तशापध्दतीने झाले नाही. साहित्य क्षेत्र असो किंवा कोणतेही क्षेत्र असो त्या क्षेत्रात राजकारण आणू नये राज्यकर्त्यांनी त्यामध्ये ढवळाढवळ करू नये असे स्पष्ट मत पवार यांनी व्यक्त केले.जर राज्याच्या हिताचे असेल, राज्याच्या एकसंघतेला कुठे धक्का लावणारा असेल किंवा आणखी काही करणारा असेल, देशद्रोही काम झाले असेल तर गोष्ट वेगळी आहे. चित्रपट निघाला की अनेकजण सोशल मिडियावर वेगवेगळी मागणी करतात सुरुवातीला तीव्रता असते पण नंतर मात्र वाद झाला की लोक चित्रपट पहायला जातात. जी समिती होती ती महाराष्ट्रातील आहे त्यांनी या सर्व गोष्टींचा विचार केला असेल अभ्यास केला असेल ना? एका संबंधित मंत्र्यांचे लंगडं समर्थन आहे. त्यामुळे पुन्हा सांगतो हा अनुवाद आहे ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
