मुंबई नगरी टीम
नागपूर । राज्यात लोकायुक्त कायदा अस्तित्वात येणार असून,भ्रष्टाचार विरोधी कायदा आता लोकायुक्त कायद्यात समाविष्ट होणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश या स्तरावरील लोकायुक्त असतील.तसेच उच्च न्यायालयाचे दोन न्यायाधीश लोकायुक्ताच्या समितीत असतील.लोकायुक्ताच्या कक्षेत मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळही येणार आहे असल्याची राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
उद्यापासून सुरू होमा-या अधिवेशनात लोकायुक्त कायद्याचे विधेयक मांडले जाणार असून लोकायुक्त समितीत पाच सदस्य आणि दोन जणांचे बेंच असेल असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.नागपूर येथील रामगिरी या मुख्यमंत्री निवासस्थानी ते पत्रकारांशी बोलत होते.अजित पवारांना विदर्भाची आठवण आली.ती तीन वर्षेा पूर्वी आली असती तर बरे झाले असते.मुंबईत कोरोना नव्हता म्हणून अधिवेशन झाले.नागपूरमध्ये कोरोना असल्याने अधिवेशन झाले नसावे म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने ती घेतली नसावीत.त्यांचे सरकार असते तर पुन्हा कोरोना वर आला असता आणि नागपूरात अधिवेशन झाले नसते असा टोला त्यांनी विरोधकांना लगावला.सातत्याने अण्णा हजारे मागणी करीत होते की, केंद्रात लोकपाल विधेयक झाले तसे महाराष्ट्रातही लोकआयुक्त कायदा व्हायला हवा. भाजप शिवसेना युती सरकारमध्ये अण्णा हजारेंना सोबत घेऊन समिती स्थापन केली. नंतर मविआ सरकारने दुर्लक्ष केले. आता या सरकार ने अण्णा हजारे समितीने दिलेला अहवाल स्वीकारला आहे.नविन लोकायुक्त कायदा विधेयकाला आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने दिली असल्याने आता मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री लोकायुक्ताच्या कक्षेत येणार आहेत.
आतापर्यंतचा लोकायुक्ताचा कायदा होता या कायद्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा समावेश लोकायुक्त कायद्यात नव्हता.आता हा कायदा लोकायुक्त कायद्यात समाविष्ट केला आहे.यात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतील. त्यात उच्च न्यायालयाचे दोन न्यायाधीशही असतील. पाच लोकांची लोकायुक्तांची समिती राहील.राज्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्वाचे काम हे लोकायुक्त कायदा करेल. आम्ही सहा महिन्यात काय केले तर लोकायुक्त कायदा करणार आहोत. त्यामुळे राज्यात पारदर्शकता येईल असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.विरोधी पक्षनेत्यांनी विदर्भातील अनुशेष वाढत असल्याचा आरोप केला पण तो कुणी वाढवला हे त्यांनाही माहीत आहे. सुधीर मुनगंटीवार अर्थमंत्री असताना विदर्भातील जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन अजित पवार यांनी कमी केले. अन्यायाची मालिका उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आणि अजित पवार अर्थमंत्री झाल्यानंतर सुरू झाली असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.छत्रपती शिवरायांच्या वंशजांना पुरावा मागणारे मांडीला मांडी लावून बसतात.वारकरी संतांबद्दल अतिशय हीन दर्जाने बोलले जाते त्यांना मविआचे नेते मंचावर घेऊन बोलतात.या संदर्भात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना बोलण्याचा अधिकार नाही असेही ते म्हणाले.
सीमाप्रश्नावरून विरोधक गोंधळ घालत आहे. जतच्या गावाने कर्नाटकात जाण्याची मागणी कॅांग्रेस राष्ट्रवादी सरकारच्या काळातील आहे. आता त्याचा बाऊ केला जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या गावांना पाणी पुरवत असून,काही पक्षांचे नेते जाणिवपुर्वक सीमावादाची भावना पेटवत आहेत. इतर राज्यात सर्वपक्ष एकत्र येऊन सीमावादाचा विषय उचलतात तर काही पक्षांचे पदाधिकारी बैठका घेऊन इतर राज्यात जाण्यासाठी लोकांना चिथावणी देत जात आहे. हे अजित पवारांच्या लक्षात येत नसेल तर ती नावे आम्ही त्यांना पाठवू. यादी आमच्याकडे आहे विधीमंडळात आम्ही योग्यवेळी त्या लोकांची नावे जाहीर करू असेही त्यांनी सांगितले.
