मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्य सरकारने कंत्राटी भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.या निर्णयावरून विरोधकांनी राज्य सरकारला लक्ष्य केले आहे.शासकीय कर्मचा-यांच्या वेतनावर होणारा खर्च प्रचंड असून एका कर्मचा-याच्या पगारात खासगी कंपनीचे तीन तीन कर्मचारी काम करू शकतात असे विधान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.त्यांच्या या विधानाचा समाचार राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी घेतला असून,सरकारला कंत्राटी भरतीची एवढीच हौस असेल तर राज्य सरकारच कंपनीला कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्या,असा टोला त्यांनी लगावला आहे.
एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पगारात तीन #कंत्राटी_कर्मचारी काम करतील या आशयाचे एका बड्या नेत्याचे वक्तव्य ऐकूण व बदलती भूमिका बघून आश्चर्य वाटले. याच दृष्टीने विचार केला तर एका आमदारावर, खासदारावर होणाऱ्या करोडो रुपयांच्या शासकीय खर्चात हजारो कर्मचारी काम करतील.
बंडखोर आमदारांच्या…
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) September 12, 2023
राज्य सरकारने कंत्राटी भरती करण्याचा निर्णय घेत यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी केला आहे.त्यानुसार तब्बल १३८ संवर्गातील शासकीय पदे ही कंत्राटी पद्धतीने कंपन्यांमार्फत थेट भरली जाणार आहेत. यामध्ये अभियंत्यापासून ते शिपायापर्यंतच्या पदाचा समावेश आहे. यामध्ये ९ कंपन्यांना सरळसेवा पदांच्या भरतीचे कंत्राट दिले जाणार आहे.शासकीय कर्मचा-यांच्या वेतनावर होणारा खर्च प्रचंड असून एका कर्मचा-याच्या पगारात खासगी कंपनीचे तीन तीन कर्मचारी काम करू शकतात असे भाष्य उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर केले .अर्थसंकल्पापैकी २ लाख ४० हजार कोटींचा खर्च केवळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होतो, असेही ते म्हणाले.अजित पवारांच्या या विधानावर राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गटाचे ) आमदार रोहित पवारांनी टीकास्र सोडले आहे.एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पगारात तीन कंत्राटी कर्मचारी काम करतील या आशयाचे एका बड्या नेत्याचे वक्तव्य ऐकून व बदलती भूमिका बघून आश्चर्य वाटले.याच दृष्टीने विचार केला तर एका आमदारावर,खासदारावर होणाऱ्या करोडो रुपयांच्या शासकीय खर्चात हजारो कर्मचारी काम करतील असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेवर १५० कोटींचा खर्च,शासन आपल्या दारीच्या एकेका सभेसाठी ८-१० कोटी व त्याच्या जाहिरातीवर ५२ कोटी खर्च होतो, सरकारने गेल्या वर्षी केलेल्या कामांची यावर्षी जाहिरात करण्यासाठी शेकडो कोटी खर्च करताना काटकसर करावी,असा विचार शासन कधी करत नाही. शासकीय खर्चाची उधळमाप शासनाला चालते. मग नोकर भरतीसाठीच शासन एवढा बारीक विचार का करते ? सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा फीच्या माध्यमातून हजारो कोटींची वसुली करूनही पारदर्शक परीक्षा न घेऊ शकलेले सरकार खाजगी कंपन्यांना फायदा देण्यासाठी कंत्राटी भरतीसाठी शासन निर्णय काढत आहेत. केंद्र सरकार प्रमाणे कंत्राटी भरतीचे गुणगान गात आहे. सरकारला कंत्राटी भरतीची एवढीच हौस असेल तर राज्य सरकारच कंपनीला कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्या असा टोला रोहित पवार यांनी लगावला आहे.
कंत्राटी नोकर भरती थांबवा अन्यथा रस्त्यावर उतरु…अतुल लोंढे
महाराष्ट्रात सध्या ३२ लाख तरुण एमपीएससी, सरळसेवा भरती व महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागाच्या परिक्षांसाठी तयारी करत आहेत. सरकार आरक्षणाच्या नावाखाली एका समाजाला दुसऱ्या समाजाशी झुंजवत ठेवून कुशल व अकुशल नोकऱ्यांचे आऊटसोर्सिंग करत आहे. अशा पद्धतीची नोकर भरती ही सुशिक्षित तरुणांचे शोषण करणारी आहे, सरकारने ही कंत्राटी नोकर भऱती तात्काळ थांबवावी अन्यथा तरुणांच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरु, असा इशारा प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी दिला आहे.सुशिक्षित तरुणांना वेठबिगार करण्याचे शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारचे प्लॅनिंग आहे का ? हे एक मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री, एक फुल दोन हाफ, यांनी स्पष्ट करावे. हा सर्व प्रकार पाहता सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का ? असा प्रश्न पडतो. राज्य सरकारने आऊटसोर्सिंग नोकर भरती बंद करावी अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी काँग्रेस पक्ष तरुणांच्या बरोबर रस्त्यावर उतरेल.खाजगी कंपनीच्या माध्यमातून नोकर भरती करण्याचा प्रकार हा केवळ कंत्राटदारांच्या फायद्याचा आहे.१५ -२० हजार रुपये देऊन तरुणांची बोळवण करणार व कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचा हा प्रकार आहे. सरकारने ही नोकरी भरती तातडीने बंद करुन कालबद्ध आराखडा आखून २.५ लाख रिक्त पदे भरावीत, असे लोंढे म्हणाले.
