पूरग्रस्तांसाठी केंद्राने ६ हजार ८१३ कोटींची मदत द्यावी : मुख्यमंत्री
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : पूरग्रस्तांसाठी केंद्र सरकारने ६ हजार ८१३ कोटींची मदत द्यावी अशी मागणी राज्य सरकारने केली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस यांनी दिली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारासाठी ४ हजार ७०० कोटी तर उर्वरित भागांसाठी २ हजार १०० कोटींची मदत मागितली असून,ही मदत येईपर्यंत राज्य सरकारकडून पूरग्रस्तांना मदत दिली जाईल यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.
राज्यातील विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त परिस्थितीचा आढावा आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात येवून, आजच्या बैठकीत केंद्र सरकारकडे मदतीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील पूरग्रस्त भागासाठी केंद्राकडे एकूण ६ हजार ८१३ कोटींची मदत मागण्यात आली आहे. सांगली, कोल्हापूर आणि सातारासाठी त्यामधिल ४ हजार ७०८ कोटी, कोकण विभाग, नाशिक व उर्वरित महाराष्ट्रातील काही भाग यासाठी २ हजार १०५ कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. पूरग्रस्त भागातील पडलेली घरे सरकार बांधून देणार आहे. पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी २ हजार ८८ कोटींची नुकसान भरपाई देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. पूरामुळे ऊस, फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे तर जमिन खरडून गेली आहे. या नुकसान भरपाईसाठी २ हजार ८८ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आपदग्रस्त, मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांच्या मदतीसाठी ३०० कोटी रूपये, बचावकार्यासाठी २५ कोटी रूपये, निवारा केंद्रात भरती करण्यात आलेल्या लोकांसाठी अन्न, औषधे व कपड्यांसाठी २७ कोटी रूपयांची तरतूद तर पुरामुळे तयार झालेली घाण व साफ सफाई करण्यासाठी ७० कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. पुरामध्येज्यांची जनावरे दगावली आहेत अशा शेतक-यांसाठी ३० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मृत जनावरांच्या नुकसानभरपाईसाठी पोलीस पाटील तसेच सरपंचाने केलेला पंचनामाही ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. मत्स्य व्यावसायिकांना ११ कोटी रूपयांची नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.
पुरामुळे घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असल्याने घरबांधणीसाठी २२२ कोटी रूपये, आरोग्य सेवेसाठी ७५ कोटी रूपये देण्यात येणार आहेत. रस्ते व पुल बांधणीसाठी ८७६ कोटी रूपये, जलसंपदा आणि पाणी स्त्रोतांच्या दुरुस्तीसाठी १६८ कोटी रूपये तर शाळा व पाणीपुरवठा योजनेसाठी १२५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.पुरामुळे व्यवयायिकांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानासाठी ३०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आहे.तर छोट्या व्यावसायिकांना त्यांच्या ७५ टक्के नुकसानीची भरपाई देण्यात येणार आहे.कमाल ५० हजार रूपयांपर्यंतची ही मदत असणार असेल. छोट्या व्यापा-यांना प्रथमच अशा प्रकारे मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.पूरग्रस्तभागाच्या मदतीसाठी तात्काळ निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. तातडीने मदत करण्यासाठी तसेच शासन निर्णयात बदल करण्यासाठी या उपसमितीला निर्णय तात्काळ घेता येणार आहेत. या समितीची आठवड्यातून किमान एक बैठक होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.