राज्यात लवकरच तृतीयपंथीय कल्याण मंडळाची स्थापना
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्यातील तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या तज्ज्ञांचा समावेश असलेले तृतीयपंथीय कल्याण मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय यापूर्वीच्या सरकारने घेवून शासन निर्णय जारी करूनही हे महामंडळ अस्तित्वात आले नव्हते. आता हे मंडळ तत्काळ अस्तित्वात आणण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे दिले.
तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या तज्ज्ञांचा समावेश असलेले तृतीयपंथीय कल्याण मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय यापूर्वीच्या भाजप सरकारने घेतला होता.त्यासंदर्भातील शासन निर्णयही जारी करण्यात आला होता. मात्र हे मंडळ अस्तित्वात येवू शकले नाही.आता राज्यात महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार येताच आज हे मंडळ अस्तित्वात आणण्यासाठी सरकारने महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी किन्नर समाजाच्या प्रश्नांबाबतही एक विशेष बैठक बोलावली होती.ज्यात किन्नर समाजाचे शिष्टमंडळही हजर होते. मागील अनेक वर्षांपासून किन्नर समाजाच्या असंख्य मागण्या प्रलंबित आहेत. किन्नर समाजासाठी एक मंडळ स्थापन करण्यात यावे अशी मागणी त्यात प्रामुख्याने होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तात्काळ मंडळासाठी निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी २० दिवसात हे मंडळ स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले.
पवार म्हणाले, तृतीयपंथीय समाज घटकांची सर्वांगीण उन्नती व्हावी व त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणले जावे, तसेच या समाजघटकांच्या समस्या बहुतांश विभिन्न स्वरुपाच्या असल्यामुळे शासनाचे विविध विभाग व या क्षेत्रातील कार्यरत तज्ज्ञ व्यक्तींचे मिळून त्यांच्या विकासाकरिता तृतीयपंथीय कल्याण मंडळ रुपाने स्वतंत्र कल्याणकारी उपाययोजनात्मक यंत्रणा निर्माण केली जाईल. या मंडळामार्फत तृतीयपंथीयांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देऊन त्यांचा आर्थिक व सांस्कृतिक विकास घडवून आणला जाईल.तृतीयपंथीयांच्या समस्या सोडविण्यासाठी या मंडळामार्फत मराठी भाषेत हेल्पलाईन सुरु करण्यात येईल. त्यांचा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकास करण्यासाठी या कल्याण मंडळामार्फत प्रयत्न केले जाणार असल्याचेही पवार यांनी यावेळी सांगितले.यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, खासदार सुप्रिया सुळे, तृतीयपंथीय शिष्टमंडळाच्या गौरी सावंत,यांच्यासह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
