पहिल्याच दिवशी विरोधक आक्रमक
मुंबई नगरी टीम
नागपूर : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आज विधानसभेत विरोधी पक्षांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या संदर्भात काँग्रेस नेते राहूल गांधी यांनी केलेल्या विधानासंदर्भातील सूचनेवर बोलू न दिल्याबद्दल प्रचंड गदारोळ केला.मी सावरकर असे छापलेल्या केशरी टोप्या घातलेल्या भाजपच्या सदस्यांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत येवून जोरदार घोषणाबाजी केली.विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची विधाने कामकाजात राहाणार नाहीत असे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी जाहीर केल्याने पुन्हा गदारोळ झाला.या गदारोळामुळे कामकाज चालविणे अशक्य झाल्याने कामकाज दहा मिनिटांसाटी तहकूब केले.
नागपूर येथिल हिवाळी अधिवेशनाच्या आजच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभेत स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल राहुल गांधी यांनी केलेल्या विधानाचे पडसाद उमटले.सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नियम ५७ अन्वये सूचना दिल्या असल्याकडे लक्ष वेधले. कामकाज पत्रिकेवरील अध्यक्षांचा प्रस्ताव व अभिनंदन प्रस्ताव झाल्यावर आपणास बोलू द्यावे अशी विनंती त्यांनी केली होती.त्यानुसार कामकाज झाल्यावर विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी आपण नियम ५७ नुसार दोन सूचना दिल्याचे स्पष्ट करून सर्व कामकाज बाजूस सारून त्या स्वीकाराव्या असे सांगितले.पहिली सूचना शेतक-यांना मदतीसंदर्भात आहे,व दुसरी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यासंदर्भात आहे असे त्यांनी सांगितले.विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी केलेल्या उल्लेख कामकाजात राहाणार नाही अशी ताकीद अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली. तेव्हा भाजप सदस्य व इतर विरोधी पक्ष सदस्यांनी प्रचंड गदारोऴ सुरू केला. त्यानंतर अध्यक्ष पटोले यांनी कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब केले.
सभागृह पुन्हा सुरू होताच विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी सावरकरांसंदर्भातील विषय पुन्हा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला तर अध्यक्ष पटोले यांनी नियमानुसार कामकाज चालवू द्या असे वारंवार जाहीर केले.तेव्हा सावरकारांसंबंधी येथे बोलायचे नाही तर कोठे बोलायचे यामध्ये चूक काय असा सवाल फडणवीस यांनी करताच, भाजप सदस्यांनी प्रचंड घोषणाबाजी सुरू केली.अनेक सदस्य घोषणा देत पुढे आले.राष्ट्रभक्त सावरकरजीका अपमान नही सहेगा हिंदुस्थान, अशी घोषणा असलेले फलक त्यांनी सभागृहात फडकवल. विरोधी सदस्यांची घोषणाबाजी सुरू असताना प्रतित्युरासाठी कॅांग्रेस व राष्ट्रवादीसह सत्तारुढ पक्षांचे सदस्य घोषणा देत पुढे आले. या गदारोळातच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) विधेयक २०१९ , महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता (सुधारणा) विधेयक ही संमत झाली.
