शेतक-यांना दिलासा : शेतकऱ्यांचे दोन लाखापर्यंतचे पीक कर्ज माफ
मुंबई नगरी टीम
नागपूर : राज्यातील शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली.सप्टेंबर २०१९ पर्यंत या योजनेंतर्गत प्रति शेतकरी दोन लाख या कमाल मर्यादेपर्यंत लाभ मिळणार आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या आजच्या या घोषणेमुले राज्यातील शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विधानसभा व विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहातील अंतिम आठवडा प्रस्तावास उत्तर देताना मुख्यमंत्री ठाकरे बोलत होते. मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांनी मार्च २०१५ नंतर उचल केलेल्या पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०२९ पर्यंत मुद्दल व व्याजासह असलेली थकबाकी शासनाच्या वतीने भरुन त्यांना कर्जमुक्त करण्यात येईल. याच कालावधीमध्ये उचल केलेले पीक पुनर्गठित कर्जाची मुद्दल व व्याजासह असलेली थकबाकीची रक्कम सुध्दा या योजनेसाठी पात्र असेल. या योजनेंतर्गत प्रति शेतकरी दोन लाख महत्तम मर्यादेपर्यंत लाभ देण्यात येईल. मार्च २०२० पासून योजनेचा लाभ सुलभ व पारदर्शक पध्दतीने थेट शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा करण्यात येईल.त्यापूर्वी सदर योजना यशस्वीरितीने पार पाडण्यासाठी आजपासून पुढच्या दोन महिन्यात सर्व बँका, जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय अधिकारी, कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण पार पाडले जाईल. तसेच, योजनेच्या ठळक वैशिष्ट्यांची गाव पातळीवर प्रसिद्धी करून कर्ज खात्यांची माहिती गोळा करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभाबद्दल सविस्तर माहिती वेळोवेळी गावपातळीवर देण्यात येईल. दोन लाखापर्यंत पिक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी जेवढी रक्कम लागेल तेवढया रक्कमेची अर्थसंकल्पीय तरतूद शासन करणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे सर्व लाभार्थी शेतकरी सन २०२०-२१ पीक हंगामासाठी नव्याने कर्ज घेण्यास पात्र होतील, असेही ते म्हणाले.
ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांनासुध्दा प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबत योजना लवकर जाहीर करण्यात येईल. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हे एक मोठे आव्हान आहे. राज्याची वित्तीय स्थिती चांगली असो अथवा नाजूक असो, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही योग्य ते निर्णय घेत आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.शिवछत्रपती हे रयतेचे राजे होते. म्हणूनच गोरगरीब जनता त्यांना दैवत मानत असे. महाविकास आघाडीचे सरकार हे शिवाजी महाराजांनी दाखविलेल्या दिशेने राज्यकारभार करण्यास बांधील आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी पुढील महिन्यापासून दहा रुपयांत भोजन देणारी ‘शिव भोजन योजना’ राज्यात सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. सुरुवातीला प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी ही योजना राबविण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात ५० ठिकाणे उघडण्यात येतील.
विदर्भ समृद्ध असूनही सिंचनाच्या बाबतीत त्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष झाले आहे, असे या अधिवेशन काळात सन्माननीय आमदारांच्या जिल्हानिहाय बैठकीमध्ये मला प्रकर्षाने जाणवले आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील ५२ प्रकल्प रखडले आहेत. जून २०२३ पर्यंत आम्ही ते टप्प्याटप्प्याने प्राधान्यक्रम ठरवून पूर्ण करणार आहोत.अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष दूर व्हावा म्हणून १०० प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते. पण ४६ प्रकल्प अजून अपूर्ण असून ते सुद्धा २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. तसेच गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी देऊन तो २०२२ पर्यंत पूर्ण करणार आहोत. यवतमाळ जिल्ह्यासाठी एकूण २५३ कोटीचे विशेष पॅकेज मंजूर करून तीन वर्षात एकूण ७८ हजार ४०९ हेक्टर सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे धापेवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या कामाला दरवर्षी ४०० कोटी रुपये रक्कम देऊन तो पूर्ण करण्यात येईल. सिंचनाचा शेतकऱ्यांना लाभ होण्यासाठी नादुरुस्त कालव्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी एक विशेष मोहीम राबविण्यात येईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आम्ही कोणत्याही विकासकामांना स्थगिती दिलेली नाही हे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे काम विदर्भासह राज्यासाठी महत्त्वाचे असल्याने हा महामार्ग दिलेल्या मुदतीपूर्वीच पूर्ण झाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. या महामार्गासाठी एकूण २८ हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यात येणार होते. या कर्जावर ६४०० कोटी रुपये व्याज झाले असते. पण आता कर्जाची रक्कम ३५०० कोटी रुपयांनी कमी केल्याने शासनाचे व्याजापोटी जाणारे २५०० कोटी रुपये वाचणार आहेत. या महामार्गावर २० नवनगरे कृषी समृद्धी केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येतील. तसेच कृषी प्रक्रिया उद्योगांची स्थापनाही करण्यात येणार आहे. या महामार्गाच्या परिसरातील उद्योग, पर्यटन व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर वाढेल आणि ५ लाख थेट रोजगार निर्मिती होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर अशा विदर्भातील चार जिल्ह्यांत भातशेती केली जाते. ती वाढविण्यासाठी आणि ब्राऊन राईस उद्योगाला विकसित करण्यासाठी आम्ही भातशेती मिशन राबविणार आहोत. यामुळे कृषी प्रक्रिया उद्योग सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी यापूर्वी शासनाने प्रति क्विंटल ५०० रुपयांचे अनुदान दिले आहे. आता त्यात २०० रुपयांची वाढ करण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली. विदर्भात तयार होणाऱ्या कापसावर मुल्यवर्धन करून रोजगारनिर्मितीसाठी सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम कापूस उद्योगांना चालना देऊन त्याचा दर्जा वाढविण्यात येईल. विदर्भात अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी अन्नप्रक्रिया क्लस्टरची उभारणी करण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे, असेही ते म्हणाले.
आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी ग्रामीण भागातून मुंबईत येणाऱ्या सामान्य नागरिकांचा वेळ, कष्ट आणि पैसा वाचावा यासाठी जिल्हा स्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालयांतर्गत विशेष कार्यालय सुरू करण्याचा शासनाचा विचार आहे. प्रायोगिक स्तरावर प्रथम विभागीय स्तरावर असे कार्यालय सुरू करण्यात येईल. या कार्यालयाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्या, निवेदने यावर कार्यवाही करण्यासोबत स्वतंत्र वैद्यकीय कक्षदेखील तेथे सुरू करण्यात येईल, अशीही त्यांनी घोषणा केली. केवळ विदर्भातच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात रस्त्यांचा दर्जा अनेक ठिकाणी चांगला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे राज्यातील रस्त्यांच्या मजबुतीकरण व सुधारणांसाठी चालू असलेल्या हाम योजनेत बँकांकडून उपयुक्त प्रतिसाद मिळत नाही. या समस्येवर मात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून निधीचे नवीन स्त्रोत निर्माण करून रस्त्यांच्या सुधारणेला गतीशील चालना देणार आहोत. त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम खात्याला नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत सूचित केले आहे. जुने, पारंपरिक तंत्रज्ञाना ऐवजी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास रस्त्यांचा दर्जा उंचावेल व रस्ते अधिक काळापर्यंत टिकतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
ठाकरे पुढे म्हणाले, विदर्भातील पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील. लोणार सरोवराच्या संवर्धन आणि परिसरातील पर्यटन ठिकाणांच्या विकासावर भर देण्यात येईल. अमरावती आणि अकोला जिल्ह्यातील खारपाण पट्ट्यात नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी देण्यासाठी नवे स्त्रोत शोधण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत. गोंदिया येथे प्रलंबित असणारे वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येईल व आवश्यक वैद्यकीय कर्मचारी वर्ग तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येईल.आरोग्य व्यवस्थेमध्ये ‘आशा’ कार्यकर्ती हा कणा आहे. मागील सरकारने आशा कार्यकर्तींना दोन रुपये जादा मानधन देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला नाही. असा शासन निर्णय त्वरित निर्गमित करण्यात येईल व त्याची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२० पासून करण्यात येईल.
विदर्भातील खनिज संपत्तीचा उपयोग करून रोजगाराला चालना देण्यासाठी जमशेदपूर-भिलाई सारखा मोठा स्टील प्लांट या भागात उभारण्यात येईल. वनहक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या वनपट्ट्याच्या जमिनीवर शेती आणि संलग्न व्यवसाय करात यावा यासाठी प्रभावी योजना आणण्यात येईल. दुर्गम आदिवासी भागात रस्ते आणि पूल झाले तर त्यांच्यापर्यंत विकास पोहोचेल. त्यामुळे यासाठी देखील एक विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येईल. मेळघाटसारख्या भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह सुरू करून आदिवासी मुला-मुलींना पौष्टिक आहार देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.पूर्व विदर्भात मत्स्यव्यवसायाला चालना फिशरीज हब बनविण्याबाबत विचार करण्यात येईल. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात २०२४ पर्यंत नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येईल. चंद्रपूर येथील वनविद्या उभारण्याबाबत विचार करण्यात येईल.विदर्भातील महत्वाकांक्षी प्रकल्प असणाऱ्या मिहान प्रकल्पामध्ये विदर्भाचा कायापालट करण्याची क्षमता आहे. परंतु त्याच्या क्षमतेप्रमाणे तो भरारी घेऊ शकलेला नाही. शासन नवीन गुंतवणुकदारांना पाच वर्षांची मुदत देवून रक्कम भरण्याची सवलत देणार आहे. मिहानमधील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नागपूर विमानतळाचा विकास पीपीपीच्या माध्यमातून वेगाने करण्यात येईल.
