मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्यातील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला शंभर दिवस पूर्ण होण्याच्या दिवशीच आज उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार आपला पहिला २०२०-२१ सालासाठी ९ हजार ५११ कोटी रुपये इतक्या तुटीचा तसेच मुद्रांक शुल्कात दोन वर्षांच्या कालावधीकरिता १ टक्के सवलत तसेच औद्योगिक वापरातील वीज शुल्कात २ टक्के सवलत प्रस्तावित असलेला अर्थसंकल्प आज विधानसभेत सादर केला तर अर्थराज्य मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत मांडला.
२०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पामध्ये ३ लक्ष ४७ हजार ४५७ कोटी महसूली जमा व महसूली खर्च रुपये ३ लक्ष ५६ हजार ९६८ कोटी रु. इतका अंदाजित आहे.अर्थव्यवस्थेत संथपणा असल्याच्या काळात लोक कल्याणकारी योजनांवर खर्च करणे तसेच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणे अपरिहार्य ठरत असल्याचे सांगत त्यांनी राज्याचा ९हजार ५११ कोटी रुपये इतक्या तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला.२०१९-२० चे अंदाजपत्रकात महसूली जमा ३ लाख १४ हजार ६४० कोटी अपेक्षित होती. मात्र केंद्राकडून प्राप्त होणा-या राज्य हिश्श्याच्या कराच्या रकमेत ८ हजार ४५३ कोटी घट झाली आहे.याचा विचार करून महसूली जमेचे सुदारीत ३ लाख ९ हजार ८८० कोटी रूपये निश्चित करण्यात आले असल्याचे पवार यांनी सांगितले. शेतक-यांना केलेली मदत आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे सुधारीत अंदाजात वाढ झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.गेल्या पाच वर्षात राज्याने २ लाख ८२ हजार ४४८ कोटीचे कर्ज उभारले होते. तर २०२० अखेर राज्यावर ४ कोटी ३३ लाख ९०१ कोटी एवढे कर्ज असल्याचे त्यांनी सांगितले.हवामान बदलामुळे येत्या काळात पर्यावरणपूरक कामांसाठी अतिरिक्त निधिची आवश्यकता असल्याने पेट्रोल- डिझेल विक्रिवर अतिरिक्त १ रुपये प्रति लिटर मूल्यवर्धित कर आकारण्याचे प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सांगून यातून शासनास १८०० कोटी रुपये इतका अतिरिक्त महसूल मिळणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचा विनियोग हरित निधी नावाने समर्पित निधीत वर्ग केला जाईल. ही रक्कम शासन पर्यावरण संवर्धन,जतन, मलनिस्सारण व घन कचरा व्यवस्थापन इत्यादीसाठीच खर्च करील असेही अर्थमंत्री पवार यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले.
स्थानिकांना नोक-यांमध्ये ८० टक्के आरक्षण
राज्यात नविन उद्योग यावेत यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगतानाच,स्थानिकांना रोजगार मिळावेत यासाठी ८० टक्के नोकऱ्या या स्थानिकांना देण्यासाठी कायदा करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितले.
सोलापूर व पुणे येथे नवीन विमानतळ
राज्यातील कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अकोला व अमरावती या जिल्ह्यात सुरु असलेल्या विमानतळ विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शिवाय, सोलापूर व पुणे येथे नवीन विमानतळ उभारण्यात येईल अशी घोषणाही त्यांनी केली.त्याकरिता २०२०-२१ मध्ये रुपये ७८ कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
१६०० नवीन बस विकत घेणार;महामंडळाची बसस्थानके आत्याधुनिक करणार
ग्रामीण भागातील जनतेस आरामदायी व सुविधादायक प्रवास उपलब्ध करून देण्यासाठी महामंडळाच्या ताफ्यातील जुन्या बस बदलून त्याऐवजी अत्याधुनिक सुविधा असलेल्या वायफाययुक्त बस ग्रामीण जनतेला प्रवासासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून,कमी अंतराच्या प्रवासासाठी अत्याधुनिक सुविधा असलेल्या दर्जेदार मिनी बस खरेदी करण्यात येणार आहे. येत्या काळात महामंडळाच्या ताफ्यातील सर्व जुन्या बस बदलून त्याऐवजी नवीन बस देण्याचा शासनाचा मानस आहे. ग्रामीण भागातील महाविद्यालयीन विद्यार्थी-विद्यार्थीनींना त्यांच्या वेळापत्रकानुसार ये-जा करण्यासाठी गरजेनुरुप मार्ग व्यवस्थापन व समय व्यवस्थापन करण्याचेही ठरविण्यात आले आहे.महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस ताफ्यामधील जुन्या बस बदलून सुमारे १६०० नवीन बस विकत घेण्यासाठी आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची बसस्थानके आत्याधुनिक करण्यासाठी महामंडळास ४०१ कोटी देण्यात येणार आहे.
आमदार निधीत वाढ
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत आमदारांना मतदारसंघातील विकास कामे करण्यासाठी दरवर्षी विधिमंडळ सदस्य निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. २०११ मध्ये या निधीत दीड कोटी रुपये वरून दोन कोटी इतकी वाढ करण्यात आली होती. त्यात आता दोन कोटी वरून तीन कोटी एवढी वाढ करण्यात आली आहे. आमदार स्थानिक विकास निधीच्या रकमेतील वार्षिक दहा टक्के रक्कम शासकीय मालमत्तांच्या देखभाल-दुरुस्ती करता राखीव ठेवण्यात येणार आहे.
वरळीतील दुध डेअरीच्या जागेवर पर्यंटन संकुल
वरळी येथील दूध डेअरीच्या १४ एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पर्यटन संकुलाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी जागतिक स्तरावरील पर्यटन सल्लागाराची नेमणूक करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आकर्षक मत्स्यालयाचाही समावेश असेल या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत एक हजार कोटी आहे. मुंबईमध्ये देश विदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करण्याकरिता मुंबईतील विविध पर्यटन विकास कामासाठी २०१९- २० मध्ये १०० कोटी निधी देण्यात आला होता. यापुढेही दरवर्षी शंभर कोटी प्रमाणे येत्या पाच वर्षासाठी पाचशे कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. मुंबईतील हाजी अली परिसराचा विकास आराखडा तयार करण्यात येईल. तसेच सागरी किनारी पर्यटन विकासाकरिता केंद्र शासनाच्या धर्तीवर प्रकल्प तफावत उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे.
आर्थिक मंदी दूर होईल
आज देशात आर्थिक मंदीचे वातावरण आहे. राज्य कर्जबाजारी आहे किंवा राज्यातील आर्थिक स्थिती चांगली नाही. तरीही येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रात अधिकाधिक उद्योगक्षेत्राला चालना देऊन राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचा राज्यशासनाचा प्रयत्न असल्याचे श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले. हे सांगताना पवार यांनी दिवंगत कवी हरिवंशराय बच्चन यांची कविता सादर करीत सांगितले. ‘असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो.
मुद्रांक शुल्कात सवलत
राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात असलेली मंदीची परिस्थिती पाहता या क्षेत्रास चालना देणे आवश्यक असल्याने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्र आणि पुणे, पिंपरी-चिंचवड व नागपूर या महानगरपालिका क्षेत्रातील नोंदणीच्या वेळी भराव्या लागणाऱ्या एकंदरीत मुद्रांक शुल्क व इतर निगडीत भारांमध्ये पुढील दोन वर्षाच्या कालावधी करता एक टक्के सवलत देण्यात आली आहे.राज्यातील उद्योगाला चालना देण्यासाठी औद्योगिक वापरावरील वीज शुल्क सध्याच्या ९.३ टक्क्यांवरून ७.५ करण्याचे प्रस्तावित आहे. या कर सवलतीमुळे राज्यात दरवर्षी सुमारे २५०० कोटी इतका महसुली भार पडणार आहे.
पेट्रोल आणि डिझेल महागले
पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीकर मूल्यवर्धित करात वाढ करण्याची घोषणा पवार यांनी केली. पर्यावरणपूरक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरता लागणाऱ्या विशेष समर्पित निधीची तरतूद करण्यासाठी पेट्रोल व डिझेलच्या विक्रीवर सध्या अस्तित्वात असलेल्या कराच्या दरा व्यतिरिक्त, अतिरिक्त एक रुपया प्रति लिटर मूल्यवर्धित कर आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे शासनाला दरवर्षी सुमारे १८०० कोटी इतका अतिरिक्त महसूल मिळणार आहे. त्याप्रमाणे शासन हरित निधी या नावाने विशेष समर्पित निधीची निर्मिती करण्यात येवून, व प्रस्तावित करवाढीमधून गोळा होणारा अतिरिक्त महसूल सदरील हरित निधी यामध्ये वर्ग केला जाणार आहे.हरित निधीची रक्कम शासन पर्यावरण संवर्धन व जतनाचे विशेषत: मल:निस्सारण व घनकचरा व्यवस्थापन इत्यादी कार्यक्रम हाती घेण्यासाठी खर्च करण्यात येईल.
बळीराजासाठी २२ हजार कोटींची तरतूद
२०१९-२० मध्ये १५ हजार कोटी आणि सन २०२०-२१ मध्ये ७ हजार कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. १३ लाख ८८ हजार ८५४ शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर ९ हजार ३५ कोटी रुपयांची रक्कम यापूर्वी अदा करण्यात आली आहे. तसेच उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावरही खरीप हंगाम संपण्यापूर्वी रक्कम वर्ग करण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी २०१५-१६ ते २०१८-१९ या कालावधीत घेतलेले व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत थकीत खात्यावरील मुद्दल व व्याज दोन लाख रुपयांहून अधिक नाही अशी थकीत व परतफेड न झालेली रक्कम माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बळीराजासाठी आणखी दोन योजना
शासन शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी काम करत असल्याचे स्पष्ट करून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.शासनाने यापूर्वीच ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ आणली आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात आणखी दोन योजना घोषित करण्यात आल्या. १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधील घेतलेल्या पीक कर्ज, पीक कर्जाचे पुनर्गठित केलेले कर्ज यांचे मुद्दल व व्याजासह दोन लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ‘एकवेळ समझोता योजना’ आणली आहे. या योजनेनुसार दोन लाख रुपयांवरील त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण रक्कम बँकेत जमा केल्यावर शासनामार्फत दोन लाख रुपये शेतकऱ्यांना अदा करण्यात येणार आहे. तसेच सन २०१७-१८ ते २०१९-२० या तीन वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रक्कमेवर जास्तीत जास्त 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. मात्र सन २०१८-१९ या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पूर्णता: परतफेड केलेल्या पीक कर्जाची रक्कम ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन २०१८-१९ या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल.
आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्यातून शेतकऱ्यांसाठी योजना
शेतीपंपासाठी उर्वरित महाराष्ट्रात नवीन वीज जोडण्या देण्यात येणार आहे. आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्यातून शेतकऱ्यांसाठी योजना राबविण्यात येणार आहे. शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी पुढील ५ वर्षात दरवर्षी १ लाख याप्रमाणे एकूण ५ लाख सौर कृषी पंप बसविण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी सुमारे १० हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून येत्या ५ वर्षात यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. सन २०२०-२१ या वर्षासाठी ६७० कोटी रुपये निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
शिवभोजन थाळी
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत सहा महानगरपालिका क्षेत्रात प्रायोगिक तत्वावर १० रुपयांमध्ये शिवभोजन थाळी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या येाजनेत प्रत्येक केंद्रावर दररोज ५०० जणांना भोजन उपलब्ध करुन देण्यात येत असून आता या योजनेअंतर्गत लाभार्थींची संख्या दुप्पट करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी यावर्षी १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग
हिंदुह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग योजनेच्या आर्थिक संरचनेत बदल करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी शासनामार्फत ८ हजार ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आल्यामुळे व्याजावरील रक्कमेमध्ये बचत होणार आहे. या महामार्गावर कृषी समृद्धी केंद्रे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून येत्या वर्षात ४ कृषी समृद्धी केंद्रे उभारण्यात येतील.
बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना
राज्यातील एकूण २८,००६ ग्रामपंचायतीपैकी जवळपास ४,२५२ ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या कार्यालयासाठी इमारत नाही. १,०७४ ग्रामपंचायतींना सन २०२०-२१ मध्ये इमारत बांधणीकरिता १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींना सन २०२४ पर्यंत स्वत:चे कार्यालय मिळणार असून यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.
‘मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना’
राज्यात विविध योजनांमधून जलसंधारणाची कामे होती घेण्यात आली आहेत. या योजनांमधून अधिक जलसंचय व्हावा यासाठी सुमारे ८ हजार जलसंधारण योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना’ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे विकेंद्रित जलसाठे निर्माण होण्याबरोबरच भूजल पातळीत वाढ होणार आहे. या योजनेसाठी ४५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अपूर्ण सिंचन प्रकल्प कालबध्द कार्यक्रमाद्वारे पूर्ण करणार
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याकरिता शाश्वत सिंचन हा प्रभावी उपाय आहे. राज्यात सध्या ३१३ प्रकल्प अपूर्ण स्थितीत आहेत. अपूर्ण सिंचन प्रकल्प कालबध्द कार्यक्रमाद्वारे पूर्ण करण्यासाठी सुमारे १० हजार २३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महिला व बालकांसाठी लिंगभाव व बाल अर्थसंकल्प
राज्यातील लोकसंख्येमध्ये ६० टक्क्यांहून अधिक असलेल्या महिला व बालकांसाठी प्रथमच महिला व बालकांसाठी लिंगभाव व बाल अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. शासनाच्या उपाययोजनांचा महिला, तृतीयपंथी व बालकांना होणाऱ्या लाभाचे व संबंधित योजनांचे यामधून मूल्यमापन करता येणार आहे. राज्यातील महिला बचतगटाच्या चळवळीस गतिमान करुन महिलांना अधिकाधिक रोजगार व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. राज्य शासनामार्फत करावयाच्या एकूण खरेदीतील सुमारे १ हजार कोटी रुपयांपर्यंतची खरेदी प्राधान्याने महिला बचतगटाकडून करण्याबाबत शासनामार्फत विचार होत आहे. महिलांना अधिक सक्षम करण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर महिला आयोगाचे कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात सर्व अधिकारी व कर्मचारी महिला असणाऱ्या किमान एका महिला पोलीस ठाण्याची स्थापना करण्यात येणार आहे.
हिरक महोत्सवी वर्षानिमित्त कार्यक्रम
राज्य स्थापनेला येत्या १ मे २०२० रोजी ६० वर्षे पूर्ण होत आहे. यानिमित्ताने महाराष्ट्र राज्याचा हिरक महोत्सव साजरा करण्यात येणार असून यासाठी ५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर शंभराव्या अखिल भारतीय नाटय संमेलनाकरिता १० कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.जागतिक तापमानवाढ व पर्यावरण बदल यावरील उपाययोजनांसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. नदी कृती आराखडा तयार करण्याबरोबरच पर्यावरण विभागासाठी २३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर वन विभागाकरिता या वर्षी १ हजार ६३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
तीर्थक्षेत्र विकासासाठी निधी
नांदेड येथील माहूरगड, बीडमधील परळी वैजनाथ, हिंगोलीतील औंढा नागनाथ, जि.हिंगोली, हिंगोलीतील नर्सी नामदेव, परभणीतील पाथरी, अंबरनाथ येथील प्राचीन शिव मंदिर, मिरज येथील हजरत ख्वाजा शमनामिरा दर्गा या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरिता निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या १५० वी जयंतीसाठी सन २०२०-२१ करिता २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर प्रज्ञासूर्य, बोधीसत्व भारतरत्न महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे त्यांच्या नावे अध्यासन सुरु करण्यात येणार आहे.
आरोग्य सेवेचे बळकटीकरण
राज्यातील आरोग्यसेवेचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. राज्यात ७५ नवीन डायलेसिस केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहे. १०२ क्रमांकाच्या जुन्या रूग्णवाहिका बदलून यावर्षी नवीन ५०० रूग्णवाहिका खरेदी करण्यात येणार आहे. यासाठी ८७ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार असून यापैकी २५ कोटी रूपयांची तरतूद या वर्षासाठी करण्यात आली आहे.सार्वजनिक आरोग्यसेवेकरिता २ हजार ४५६ कोटी रुपये आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी ९५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय नंदूरबार येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सन २०२०-२१ व सातारा, अलिबाग व अमरावती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांपासून सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत एकंदर ९९६ उपचार प्रकारांचा समावेश करण्यात आला असून. आता प्राधिकृत रूग्णालयांची संख्या ४९३ वरून १००० करण्यात आली आहे. पॅलिएटीव्ह केअरसंबंधी नवीन धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. तर सातारा येथील पाटण येथील ग्रामीण रूग्णालय व भंडारा येथील साकोली येथे उपजिल्हा रूग्णालयाचे १०० खाटांच्या रूग्णालयामध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे.
प्रत्येक तालुक्यात किमान ४ आदर्श शाळा
पुढील ४ वर्षात ५०० कोटी बाह्य सहाय्यित अर्थसहाय्याद्वारे प्रत्येक तालुक्यात किमान ४ अशा एकूण १५०० शाळांना आदर्श शाळा म्हणून नावारूपास आणण्यात येणार आहे. रयत शिक्षण संस्थेच्या शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त ११ कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. क्रीडा विकासासाठी तालुका क्रीडा संकुलाची अनुदान मर्यादा १ कोटी रुपयांवरून ५ कोटी रुपये तर जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी ८ कोटी रुपयांवरून २५ कोटी रुपये आणि विभागीय संकुलाची अनुदान मर्यादा २४ कोटीं रुपयांवरून ५० कोटी रुपये वाढविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. शिवछत्रपती क्रीडा संकुल म्हाळुंगे-बालेवाडी, पुणे येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे. शिक्षण विभागासाठी २ हजार ५२५ कोटी रुपये तर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासाठी १ हजार ३०० कोटीं रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
‘महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजना’
राज्यातील किमान दहावी उत्तीर्ण झालेल्यांना रोजगार व स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन ‘महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजना’ कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत ५ वर्षात २१ ते २८ वयोगटातील १० लाख सुशिक्षीत बेरोजगार युवक-युवतींना शिकाऊ उमेदवारी कायदा, 1961 मधील तरतुदीनुसार प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी आगामी ५ वर्षात एकूण ६ हजार कोटीं रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
रस्ते विकासासाठी दोन नवीन योजना
रस्ते विकासासाठी दोन नवीन योजना करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण सडक विकास योजनेअंतर्गत येत्या ५ वर्षात ४० हजार किमी रस्त्यांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. तर नागरी सडक योजनेसाठी १ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी-
• कोकण विभागात काजूफळ पिकावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाला चालना देणार.
• अश्वशक्तीच्यावरील यंत्रमागधारकांना प्रती युनिट विजेच्या अनुदानात ७५ पैसे वाढ.
• कोकण सागरी महामार्गास तीन वर्षात मूर्त स्वरूप देण्यासाठी ३५०० कोटीं रुपयांची तरतूद करण्यात येणार.
• पुणे शहरात बाहेरून येणारी वाहतूक शहराबाहेरून वळविण्यासाठी १७० किमीचा रिंग रोड बांधणार. यासाठी १५ हजार कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित.
•पुणे, पिंपरी चिंचवड मेट्रोअंतर्गत शिवाजीनगर ते शेवाळेवाडी, मान ते पिरंगुट या नवीन मार्गिका, वनाज ते रामवाडी या मेट्रोचा विस्तार चांदणी चौक-वनाज-रामवाडी-वाघोलीपर्यंत विस्तार. मेट्रोसाठी १ हजार ६५७ कोटींची तरतूद.
• वसई-ठाणे-कल्याण जलमार्गावर मिरा-भाईंदर ते डोंबिवली प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यास तत्वत: मान्यता.
•महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस ताफ्यातील जुन्या बस बदलून आरामदायी व सुविधादायक नवीन १६०० बस विकत घेण्यासाठी आणि बस स्थानके अत्याधुनिक करण्यासाठी ४०१ कोटी रुपयाची तरतूद.
• दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरच्या धर्तीवर बेंगळुरू-मुंबई आर्थिक कॉरिडॉर अंतर्गत सातारा जिल्ह्यात ४ हजार कोटी खर्चून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित करणार.
•राज्यातील सर्व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या दर्जात वाढ करुन आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रात रुपांतर करण्यात येणार. यासाठी खाजगी उद्योजकांकडून रुपये १२ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून शासनाकडून येत्या काळात १५०० कोटीं रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार.
• स्थानिकांना रोजगारांसाठी आरक्षण कायदा करण्यात येणार.
• मराठवाडा वॉटरग्रीडसाठी २०० कोटी रुपये निधी प्रस्तावित.
• जल जीवन मिशनसाठी १ हजार २३० कोटी रुपये निधी प्रस्तावित.
• पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागास २ हजार ४२ कोटी रुपये इतका नियतव्यय प्रस्तावित.
• मराठी भाषेचा विकास, प्रचार व प्रसिद्धीकरिता मुंबई येथे मराठी भाषा भवन बांधण्यात येणार
•वडाळा येथे वस्तू व सेवाकर भवन बांधण्याकरिता ११८.१६ कोटी रुपये इतका नियतव्यय प्रस्तावित.
• नवी मुंबई येथे महाराष्ट्र भवन बांधण्यात येणार
• न्यायालयीन इमारती व निवासस्थाने बांधण्याकरिता सन २०२०-२१ करिता ९११ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित.
• आमदार स्थानिक निधीमध्ये २ कोटी रुपयांवरुन ३ कोटी रुपये वाढ.
• जिल्हा वार्षिक योजनेकरिता रुपये ९ हजार ८०० कोटी इतका निधी प्रस्तावित मागील वर्षाच्या तुलनेत रुपये ८०० कोटींनी वाढ.
• सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार.
•पुणे येथे नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांसाठी १००० निवासी क्षमतेचे वसतिगृह उभारण्यात येणार
•मुंबई व पुणे विद्यापिठात मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी ५०० निवासी क्षमतेची वसतिगृहे उभारण्यात येणार
• सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकरिता सन २०२०-२१ करिता रुपये ९ हजार ६६८ कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित.
•लोकनेते स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी कामगार महामंडळास निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार
•तृतीयपंथीयांचे हक्काचे संरक्षण आणि कल्याणासाठी मंडळ स्थापन करण्यात येणार, या मंडळासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद.
•आदिवासी विकास विभागासाठी सन २०२०-२१ करिता ८ हजार ८५३ कोटी रुपयांची तरतूद
• अल्पसंख्यांक विभागासाठी सन २०२०-२१ करिता रुपये ५५० कोटी रुपयांची तरतूद
•हज यात्रेकरुंच्या सुविधेसाठी ठाणे जिल्ह्यांत मुंब्रा कळवा येथे हज हाऊसचे बांधकाम करण्यात येणार
• इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागासाठी सन २०२०-२१ करिता ३ हजार कोटी रुपये इतका नियतव्यय प्रस्तावित.
• जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२०-२१ मध्ये रुपये ९८०० कोटी.
•जिल्हा वार्षिक योजनेमधील ३ टक्केपर्यंतचा निधी पोलिसांच्या वाहनाकरिता राखीव ठेवण्यात येणार.
•शासकीय शाळा खोल्या दुरुस्ती व अंगणवाडी बांधकामासाठी विविध योजनेमधून निधी उपलब्ध करुन देणार.
• वार्षिक योजना २०२०-२१ करिता रुपये १ लक्ष १५ हजार कोटी निधी प्रस्तावित. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी रुपये ९ हजार ६६८ कोटी नियतव्यय. आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी रुपये ८ हजार ८५३ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित.
•मुद्रांक शुल्क सवलत – मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्र आणि पुणे, पिंपरी-चिंचवड व नागपुर या महानगरपालिका क्षेत्रातील दस्त नोंदणीच्यावेळी भराव्या लागणाऱ्या एकंदरीत मुद्रांक शुल्क व इतर निगडीत भारामध्ये पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीकरिता १ टक्के सवलत
• वीज शुल्क सवलत – औद्योगिक वापरावरील वीज शुल्क सध्याच्या ९.३ टक्क्यावरून ७.५ टक्के करण्यात येईल.
•मूल्यवर्धित कराच्या दरात वृध्दी – पेट्रोल व डिझेलच्या विक्रीवर सध्या अस्तित्वात असलेल्या कराव्यतिरिक्त, अतिरिक्त १ रुपये प्रति लिटर कर वाढ.
