मुंबई नगरी टीम
नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाल्यानंतर अनेक मराठा संघटनांकडून आंदोलन केली जात आहेत.त्यामुळे आंदोलन करून आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार म्हणाले. यावर अध्यादेश काढला तर आंदोलन होणार नाही. तर आरक्षणावरून केंद्र-राज्य, असा वाद नको, अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी दिली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी शरद पवार हे दिल्लीत दाखल झाले आहेत.यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर प्रतिक्रिया दिली.
मराठा आरक्षण प्रकरणी सरकारने फेविचार याचिका दाखल करावी,असेही पवारांनी यावेळी सुचवले. अध्यादेश काढला तर आंदोलन होणार नाही,असे मत त्यांनी व्यक्त केले. दरम्यान,आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल चढवला होता.न्यायालयात आरक्षणावरून सरकारची बाजू मांडण्यासाठी नामांकित वकिलांची नियुक्ती करायला हवी होती,असे मत विरोधकांनी व्यक्त केले.मात्र न्यायालयात जे वकील होते ते लहान नव्हते,असे शरद पवार म्हणाले.या मुद्द्यावरुन विरोधकांना राजकारण करायचे आहे. आम्हाला मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यायचा आहे,अशी भूमिका यावेळी शरद पवारांनी मांडली.
यावेळी पत्रकारांनी कंगनाच्या कार्यालयावर झालेल्या कारवाईत राज्य सरकारचा संबंध आहे का ?, असा प्रश्न विचारला. परंतु कंगना प्रकरणाशी राज्य सरकारचा काहीही संबंध नाही, अशी स्पष्टोक्ती शरद पवारांनी दिली. मुंबई महापालिकेने ती कारवाई केली आहे. पालिकेचे काही नियम असतात. त्यानुसार अनेक ठिकाणी मनपा अशी पावले उचलते. त्यामुळे यात सरकारचा काहीही संबंध नाही, असे स्पष्टीकरण शरद पवारांनी दिले आहे. कंगनाच्या कार्यालयावर मनपाने केलेल्या कारवाईनंतर अनेकांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला होता.
