मुंबई नगरी टीम
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारचे हे एक वर्ष खोटे बोलण्याचे,कंत्राटदार जगविण्याचे, महामारीतही भ्रष्टाचार करुन मेलेल्या व्यक्तीच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचे, शेतकऱ्यांना फसविण्याचे,फक्त केंद्रावर जबाबदारी ढकलण्याचे,घरी बसून आराम करण्याचे, भावनात्मक विषयावर लक्ष केंद्रीत करुन जनतेचे मूळ विषयापासून लक्ष विचलित करण्यामध्ये एक वर्षे गेले. सर्वच आघाडयांवर हे सरकार अपयशी ठरले आहे.विरोधी पक्ष नेता या जबाबदारीतून संकटाच्या काळात संपूर्ण महाराष्ट्र फिरुन शेतक-यांपासून जनसामान्यापर्यंतच्या अडचणीचे आकलन केले. यामधूनच सरकाच्या नियोजशून्य कारभाराचा वस्तुस्थितीजन्य लेखाजोखा आकडेवारी विरोधी पक्ष नेते दरेकर यांनी जनतेसमोर पुस्तिकेच्या माध्यमातून सादर केला आहे.
विधानपरिषद विरोधीपक्ष नेते प्रविण दरेकर लिखित ‘वर्षपूर्ती झाली वचनपूर्तीचे काय ?’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन आज विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज प्रकाशन करण्यात आले. शेतक-यांच्या बांधावर जाऊन कोरडवाहुसाठी प्रति हेक्टरी २५ हजार आणि बागायतीसाठी ५० हजाराच्या मदतीचे आश्वासन दिले,मात्र प्रत्यक्षात शेतकरी संकटात आल्यानंतर त्याच्या हाती एक दमडीही पडली नाही,कोरोनाचे संकट आले, हजारो मृत्यू झाले. पण सरकार म्हणून तुम्ही काय केले. मोफत विजेचे आश्र्वासन दिले. प्रत्यक्षात हजारो लाखोंची बिले जनसामान्यांना पाठवली, महिलांवरील अत्याचार वाढले, कोरोना उपाययोजनांच्या नावाखाली भ्रष्टाचार या मुद्द्यांचा लेखा-जोखा विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी या पुस्तिकेत मांडला आहे.
मी कधी खोट बोलत नाही……. आजपर्यंत कधीच खोटे बोललो नाही….. मला खोटे म्हटल्यामुळे मी भाजपसोबत युती तोडली व यापुढेही संबंध ठेवणार नाही…… असे कारण देऊन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी काँग्रेस,राष्ट्रवादीबरोबर घरोबा मांडला पण उध्दव ठाकरे किती खरे बोलतात ? ही बाब गत वर्षभरात दिसून आल्याचे प्रविण दरेकर यांनी सविस्तरपणे नमुद केले आहे. ऑक्टोबर, २०१९ मध्ये “शेतकऱ्यांचा बांधावर जाऊन हेक्टरी २५ हजार रु.मदत देऊ”. अशी घोषणा केली होती. पण प्रत्यक्षात मा.राज्यपालांनी घोषित केलेल्या व्यतिरिक्त सरकारने एक दमडीही दिली नाही आणि हे म्हणातात मी खोटे बोलत नाही. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना केवळ कर्जमाफी देणार नाही तर कर्जमुक्त व चिंतामुक्त करु असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मग सगळया शेतकऱ्यांची खरच कर्जमुक्ती झाली का ? तसेच राहिला प्रश्न चिंतामुक्तीचा तर महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून १९७६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. तरीही ते मी खोटे बोलत नाही.पीकविमा कंपन्यांच्या अटी व शर्ती बदलून शेतक-यांचा फायदा करु व तालुका सर्कलस्तरावर विमा कंपन्याने कार्यालय सुरु करु. असे उध्दव ठाकरे यांनी सांगितले होते, पणप्रत्यक्षात कंपन्यांना फायदा होईल अशा अटी टाकल्या. पण एकाही तालुक्यात विमा कंपनीचे कार्यालय सुरु नाही. आणि हे म्हणतात..मी खोटे बोलत नाही.असेही दरेकर यांनी निर्दशनास आणून दिले आहे. विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेने प्रकाशित केलेल्या वचननाम्याचा उल्लेख करताना दरेकर यांनी नमूद केले आहे की,शिवसेनेचा वचननाम्यातील किती घोषणांची पूर्तता झाली ?
तसेच लिखीत स्वरुपात निवडणूकीपूर्वी जो जाहिरनामा जनतेसमोर शिवसेनेतर्फे मांडला गेला त्यापैकी किती घोषणांची अंमलबजावणी झाली असा सवाल करताना दरेकर म्हणाले की, प्रत्येक जिल्हयात एक महिला बचत गट भवन उभारणार हे शिवसेनेचे वचन पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, एकाही जिल्हयात नवीन महिला बचत गट भवन सुरु झालेले नाही. सर्व शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थींनीना “व्हेंडिंग मशिन” व्दारे मोफत सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करुन देणार हे सुध्दा शिवसेनेने वचन दिले पण एकाही महाविद्यालयात “व्हेंडिंग मशिन” गतवर्षभरात बसली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांतील शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रु. १० हजार प्रति वर्षी जमा करणार असे वचन दिले पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, एकाही शेतकऱ्यांच्या खात्यात रु.१० हजार अद्यापपर्यंत जमा झाले नाही. त्याचप्रमाणे “मुख्यमंत्री शहर सडक योजना” सुरु करणार असा शिवसेनेचा वचननामा व अर्थसंकल्पामध्ये उल्लेख आहे पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, अर्थसंकल्पात १ हजार कोटीची तरतूद केली मात्र योजनाच सुरु झाली नाही व १ किमी देखील रस्ता या योजनेअंतर्गत आजपर्यंत झालेला नाही हे सुध्दा दरेकर यांनी निर्दशनास आणून दिले आहे. तसेच “दुर्गम भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये रुग्णांना योग्य उपचार मिळण्यासाठी रियल टाईम टेलीमेडिीसीन” प्रणालीचा वापर करणार” असा जाहिरनाम्यात उल्लेख करण्यात आला आहे, पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, दुर्गम भागातील आरोग्य सुविधांचे रोज वाभाडे निघत आहेत, टेलिमेडीसीन प्रणालीचा वापर सोडा साधी गरजेची मेडीसीनही प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मिळत नाही असेही दरेकर यांनी नमुद केले आहे.
३१ मार्च नंतर ही सरकार कोरोना बाबत गंभीर नव्हते असे नमूद करताना असे स्पष्ट करताना दरेकर यांनी या पुस्तिकेत लिहिले आहे की, २२ मार्च रोजी पहिला रुग्ण आढळल्या नंतर किमान एप्रिल नंतर तरी आरोग्य विभागाकडे जास्त खर्च होणे अपेक्षित होते. परंतू, एप्रिल नंतरही कोरोना महाराष्ट्रात थैमान घालत असताना जनतेच्या कराचा पैसा हा कंत्राटदारासाठी व सत्ताधारी आघाडीतील आमदारांना खुश करण्यासाठी वापरण्यात आला. आकडेवारी बघितल्यानंतर सर्व जग कोरोना नियंत्रणासाठी काम करीत असताना महाविकास आघाडी मात्र महाराष्ट्रात कंत्राटदार जगविण्यासाठी, आमदारांना खुश करण्यासाठी व सर्वात महत्त्वाचे सरकार टिकवण्यासाठी काम करीत होती हे सिध्द होते असेही त्यांनी पुस्तिकेत नमुद केले आहे.
कोरोनाच्या काळात उभारण्यात आलेल्या जम्बो कोविड सेंटरच्या उभारणीमध्येही प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, लाकडाचे १५० टेबल सव्वा दोन लाख रुपयांत मिळाले असते, त्यासाठी महापालिकेने अवघ्या ९० दिवसांसाठी पावणेसात लाख रुपये भाडे मोजले आहे तसेच सेंटरमधील २ हजार उभ्या पंख्यांसाठी १ कोटी ८० लाख भाडे दिले जाणार आहे हेच पंखे ॲमेझॉनवर ७० लाखात विकत मिळाले असते. तसेच दोन हजार प्लग पॉइंटचे ३० लक्ष रुपये भाडे दिले जाणार आहेत. हेच प्लग पॉइंट लॅमिंग्टन रोडवरुन अवघ्या १ लाख २० हजारात मिळाले असते. तसेच कोविड सेंटरमध्ये ८० सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत.त्यातील प्रत्येक कॅमेऱ्यासाठी दिवसाला ८०० रुपये भाडे ठरलेलेआहे. त्यासाठी ५७ लाख ६० हजार रुपये खर्च होणार आहेत, हेच कॅमेरे दुय्यम बनावटीचे घेतल्यास एक कॅमेरा हजार ते१५०० रुपयांना पडतो, तर, कोरियन बनावटीचा सर्वोत्तम कॅमेरा १० हजार रुपयांत मिळतो. म्हणजे, अवघ्या८ लाखात ८० कॅमेरे विकत घेता आले असते असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
