मुंबई नगरी टीम
मुंबई । गेले काही दिवस राज्यातील जनतेला मोफत लस देण्यासंदर्भात सरकारमधील प्रत्येक घटक पक्ष ‘आपलं मत’ म्हणजे जणू सरकारचा निर्णय असल्यासारख्या घोषणा करत सुटला आहे. मात्र,त्यासंदर्भात अजून तरी सरकारचा अधिकृत निर्णय आलेला नाही.त्याबद्दल आज विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर प्रसार माध्यमाशी बोलत होते. त्यावेळी ते म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कोविड उपाययोजनांसंदर्भात एकवाक्यता नाही, तिन्ही पक्षांमध्ये, त्यांच्या नेत्यांमध्ये समन्वय नाही, करोना महासंकटातही सरकारमधील प्रत्येक पक्षात श्रेय घेण्याची जीवघेणी स्पर्धा लागली आहे,पण श्रेयासाठी जनतेला वेठीस धरू नका,अन्यथा जनता माफ करणार नाही, सरकारने मोफत लसीसंबंधीचा अंतिम निर्णय तातडीने करावा, अशी मागणी दरेकर यांनी केली आहे.
लसीकरणाबाबत आणि त्यातल्या त्यात मोफत लसीबाबत महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांमध्ये घोषणा करण्याची अहमहमिका लागली आहे. त्यांनी वेगवेगळ्या घोषणा केल्या होत्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार सुरुवातीला म्हणाले “ज्याची ऐपत असेल त्याने लस विकत घ्यावी”, नंतर सांगतात “मोफत लसीच्या प्रस्तावावर माझी स्वाक्षरी झाली आहे, आता पुढील निर्णय मुख्यमंत्री घेतील.” नवाब मलिक म्हणतात “मोफत देणार”, मंत्री आदित्य ठाकरे तर निर्णय होण्याअगोदरच “सरकार लस मोफत देत आहे”, असे थेट ट्विट करून मोकळे झाले, नंतर त्यांना ट्वीट डिलिट करावं लागलं ही गोष्ट वेगळी. आरोग्य मंत्री म्हणतात “गरिबांना मोफत. श्रीमंतांना विकत”, मंत्री बाळासाहेब थोरात सांगतात ‘श्रेयवादाची भूमिका घेऊ नका, मोफत लसीचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांना घेऊ द्यात!” या उतावीळ घोषणांचा संदर्भ देत दरेकर म्हणाले, “आम्हा विरोधकांचे राहु देत किमान तुमच्याच सरकारमधील एका महत्वाच्या मंत्र्याचे तरी ऐका!” थोरातांनीच घरचा आहेर दिलाय, श्रेयवादाची भूमिका घेऊ नका.
रेमडेसिवीरबाबत बोलताना दरेकर म्हणाले,चोराच्या उलट्या बोंबा’ अशा पद्धतीने राज्य सरकार वागत आहे.ती कंपनी रेमडेसिवीर महाराष्ट्र सरकारलाच देणार होती!,आम्ही फक्त सरकार व कंपनी यांच्यातील दुवा होऊन, तातडीची गरज पूर्ण व्हावी म्हणून धावपळ करीत होतो. देवेंद्रजी यांनी मध्यस्थी केली आणि सरकारच्या पोटात दुखायला लागले, एवढे की त्यांना रेमडेसिवीरच्या गरजेचा देखील विसर पडला. सरकारने विद्रूप राजकारणातून, नियोजनबद्धतेने त्या कंपनीच्या मालकाला पोलिस स्थानकात यायला सांगितले, त्याच्यावर दबावतंत्र वापरले आणि नंतर त्या कंपनीकडे असलेला साठा महाराष्ट्रासाठीच आहे, याची कबुलीही त्यांच्याच सरकारमधील मंत्र्यांनी दिली. राहता राहीला प्रश्न ‘ज्युलिओ रिबेरो यांनी लिहिलेल्या लेखाचा, तर त्यावर अत्यंत व्यवस्थित आणि आदरयुक्त शब्दांमध्ये फडणवीस यांनी उत्तर दिलेले आहे.”
अकोल्याच्या पोलीस निरीक्षक पदावरील एका अधिकाऱ्याने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावर मुख्यमंत्री व पोलिस महासंचालक यांना पत्र लिहून केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर बोलताना दरेकर यांनी थेट सरकारलाच धारेवर धरले. परमबीर सिंग यांनी सरकारमधील भ्रष्ट नेत्यांची पोलखोल केल्याने, त्यांनी लावलेले दिवे चव्हाट्यावर आणल्याने असुयेपोटी त्या पोलिस निरीक्षकाकडून पत्र लिहून घेतले गेले, हे लहान पोराला सुद्धा लक्षात येईल.
