भाजपा शिवसेना युतीची घोषणा लवकरच ! 

मुंबई: जागा वाटपावरून शिवसेना भाजपातील युतीचे घोडे अडले असतानाच भाजपा शिवसेना युतीची घोषणा लवकरच करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.

विधानसभा निवडणुकीत निम्म्या निम्म्या जागांवर शिवसेना आग्रही असले तरी भाजपा यासाठी राजी नाही. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे युती होणार असे सांगत असले प्रत्यक्षात युतीची बोलणी पुढे सरकली नसली तरी भाजपा शिवसेना युतीची घोषणा लवकरच करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याने युतीच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.आज प्रदेश कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी युतीसंदर्भात भाष्य केले.मुंबईत मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरेमधील काही जागा वापरण्यावरून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एका पर्यायी जागेचा आग्रह धरला जात आहे. पण ती पर्यायी जागा मेट्रो कारशेडसाठी घ्यायची तर त्यासाठी पाच हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील, परिणामी मेट्रोची आर्थिक व्यवहार्यता धोक्यात येईल आणि मेट्रोचे तिकिट मोठ्या प्रमाणावर वाढवावे लागेल, अशी माहिती त्यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी कॉर्पोरेट कर २२ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा अत्यंत धाडसी निर्णय घेतल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढणार असून रोजगार निर्मिती होईल. या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्राला होणार असून त्याबद्दल आपण मा. पंतप्रधान व मा. केंद्रीय अर्थमंत्री यांचे महाराष्ट्राच्या वतीने अभिनंदन करतो, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  सांगितले.महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक होते. महाराष्ट्र हे देशातील उत्पादन क्षेत्राचे केंद्र आहे. त्यामुळे कर कमी करण्याच्या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ राज्याला होणार आहे. राज्यात गुंतवणूक वाढेल आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल असेही फडणवीस म्हणाले.

त्यांनी सांगितले की, जागतिक पातळीवरील आर्थिक गती कमी झाल्याचा दुष्परिणाम भारतावर होऊ नये यासाठी तसेच अमेरिका चीन व्यापार युद्धाचा भारताला लाभ व्हावा यासाठी निर्मला सितारामन यांनी धाडसी निर्णय घेतला. यापूर्वी कंपनी कर अधिक असल्याने भारतीय कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा करणे अवघड जात होते. देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची होण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची गरज असून त्यासाठी कंपनी कर कमी करण्याची मागणी होत होती. अमेरिकेबरोबरच्या व्यापार युद्धामुळे चीनमध्ये उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना त्या देशात उत्पादन करून निर्यात करणे अवघड होत आहे व परिणामी त्या कंपन्या भारतात येऊ शकतात. गेल्या दोन वर्षांत अशा काही कंपन्या भारतात आल्या आहेत.

ते म्हणाले की, नव्या गुंतवणुकीसाठी १५ टक्के कंपनी कर लागू करण्याचा निर्णयसुद्धा महत्त्वाचा आहे. ज्यांना २०२३ पर्यंत उत्पादन सुरू करायचे आहे अशा कंपन्यांना त्यासाठी लगेच गुंतवणूक करावी लागेल व त्यांना १५ टक्के कराच्या निर्णयाचा लाभ होईल. परिणामी या निर्णयाचा गुंतवणूक होणे व नवे उद्योग उभारणी यासाठी तातडीने उपयोग होईल.

बँकांचे विलीनकरण करून आर्थिक मजबुती, सार्वजनिक बँकांना ७०,००० कोटी रुपये देऊन त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढविणे, लघु उद्योगांचे कर्जाचे हप्ते थकले तरी मार्च २०२० त्यांना थकित कर्ज न ठरविणे, रेपो रेट कमी झाल्यानंतर कर्जाचा व्याजदर आपोआप कमी होण्यासाठी तो दर रेपोरेटशी जोडणे, हॉटेलसाठीचा जीएसटी कमी करणे अशा निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.