मागासवर्गीय विभागाच्या खर्चासाठी कर्नाटक आंध्रप्रदेशाच्या धर्तीवर कायदा
मुंबई नगरी टीम
नागपूर : पालघर जिल्हयातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात प्रवेश मिळाला नसेल तर यास अधिकारी जबाबदार असून, २५० विद्यार्थ्यांना तेथे प्रवेश मिळवून दिला जाईल याकरिता लवकरच वसतीगृहाचा बृहत आराखडा तयार करणार येईल अशी माहिती आदिवासी विकासमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज येथे विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली. केंद्र व राज्य सरकारकडून एससी,एसटी विभागास विविध योजना राबविण्यासाठी देण्यात येणारा निधी निधी एससी, एसटी विभागासाठी खर्च व्हावा याकरिता कर्नाटक, आध्रप्रदेशच्या धर्तीवर कायदा करण्याचा विचार आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रविंद्र फाटक यांनी पालघरमधील आदिवासी मुलांची सहा महिन्यांपासून वसतीगृहात जागा मिळविणयाकरीता ससेहोलफट होत असल्याबद्दल लक्षवेधी सूचना मांडली.याला उत्तर देताना मंत्री राऊत म्हणाले, आदिवासी वसतीगृहात आवश्यक शैक्षणिक साहित्य आदी सुविधा मोफत पुरविण्यात येतात. वसतीगृह प्रवेशाकरिता तसेच स्वंय योजनेचा लाभ देण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.पालघरमधील वसतीगृहात प्रवेशासाठी ४२ विद्यार्थ्यांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यापैकी ३६ विद्यार्त्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे.या विद्यार्थ्यांचे ९ महिन्याच्या थकीत मानधनासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येवून,आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी २५० प्रवेश क्षमता असल्यामुळे या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येईल.वसतीगृहातून विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षेकरीता प्रशिक्षण मिळावे,सोयी-सुविधा दर्जेदार मिळाव्यात या करिता आदिवासी वसतीगृहाचा बृहत आराखडा तयार करण्यात येईल . मंत्री राऊत यांनी सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य अंबादास दानवे यांनी संभाजीनगर जिल्हयात १४ एकात्मिक आदिवासी वसतीगृहात २८०० विद्यार्त्यांना प्रवेश देण्यात आला असून, त्यापैकी १५७२ विद्यार्थ्यांना भोजन व इतर भत्ता देण्यात आलेला आहे. १२६५ हा भत्ता मिळालेला नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला. मंत्री नितीन राऊत यांनी तातडीने चौकशी केली जाईल असे त्यावर उत्तर दिले.एससी, एसटी विभागातील निधी खर्चासाठी कायदा करण्याचा विचारकेंद्र व राज्य सरकारकडून एससी, एसटी विभागास विविध योजना राबविण्यासाठी मोठया प्रमाणावर निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. परंतु हा निधी खर्च न करता परस्पर इतर विभागासाठी वळविण्यात येतो. या पुढे हा निधी एससी, एसटी विभागाच खर्च व्हावा याकरिता कर्नाटक, आध्रप्रदेशच्या धर्तीवरकायदा करण्याचा विचार असल्याचे मंत्री राऊत यांनी सांगितले.
