मुंबई नगरी टीम
मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुढील महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीसंदर्भातील शासनाच्या तयारीचा तसेच या विषयासंबंधी विविध न्यायप्रविष्ट बाबींचा मंत्रिमंडळ उपसमितीने आज आढावा घेतला.सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सर्व तज्ज्ञ वकिल उपस्थित राहतील, याची संपूर्ण दक्षता घेण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी नुकत्याच गठित झालेल्या या उपसमितीची पहिली बैठक उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. मंगळवारी दुपारी विधानभवनात झालेल्या या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार उपस्थित होते.मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन असलेल्या याचिकेवर १७ मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. विधी विभागाच्या तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत या सुनावणीची तयारी तसेच यासंबंधी नेमलेल्या विधीज्ञांनी केलेल्या पूर्वतयारीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सर्व तज्ज्ञ वकिल उपस्थित राहतील, याची संपूर्ण दक्षता घेण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
आझाद मैदान, मुंबई येथे आंदोलन करणारे मराठा समाजातील उमेदवारांचे शिष्टमंडळ आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार खुल्या प्रवर्गातून नियुक्त केलेल्या उमेदवारांच्या शिष्टमंडळाने अशोक चव्हाण यांच्या भेटीसाठी वेळ मागितली होती. त्यानुसार दोन्ही शिष्टमंडळांनी उपसमितीसमोर आपली बाजू मांडली. या दोन्ही शिष्टमंडळांची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाशी संबंधित असून, त्यांचीही भूमिका राज्य सरकार न्यायालयासमोर मांडणार आहे. त्यामुळे आझाद मैदानातील आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन देखील त्यांनी यावेळी केले.
