मुंबई नगरी टीम
मुंबई : नवी मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पातील ८९० कोटींची कामे कसलाही अनुभव नसलेल्या ठेकेदारांना विहित कार्यपद्धत डावलून देण्यात आल्याचा गंभीर ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आल्याने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.तर केवळ सिलेक्टिव्ह लिकेज का केले गेले,याआधीचा स्वप्नपूर्ती संदर्भातील महत्त्वाचा भाग वगळला का गेला असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज कॅगचा अहवाल आज विधिमंडळात सादर केला.नवी मुंबईतील मेट्रो प्रकल्प आणि नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाच्या १६ निविदा या कोणत्याही राष्ट्रीय वर्तमानपत्रात तसेच आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध न करण्यात आल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.निविदा मागवण्याच्या कार्यपद्धतीचे उल्लंघन करुन ४२९ कोटींची १० कामे ठेकेदारांना देण्यात आली.तसेच याच ठेकेदारांना ६९ कोटींची जादा कामे कोणत्याही निवविदा न मागवता दिल्याचा ठपकाही कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. या ठेकेदारांना कामाचा कोणताही पूर्वानुभव नसताना कामे देण्यात आले असल्याचे ताशेरेही ओढण्यात आले आहेत.गेल्या सरकारच्या कार्यकाळात एमएसआरडीसी, परिवहन विभाग, ऊर्जा विभागाला मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले.तर सिडकोच्या निविदा वाटपात मोठ्या प्रमाणावर नियमांचे उल्लंघन केल्याचे कॅगच्या तपासात उघड झाले आहे.
ऊर्जा विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या आठ पैकी चार सार्वजनिक उपक्रमांना ४ हजार १४२ कोटी रूपयांचा तोटा सहन करावा लागला. यातील सर्वाधिक तोटा हा एमएसईडीसीएलला झाला आहे. तर सर्वाधिक कमी ९२९ कोटी रूपयांचा तोटा एसएसपीजीसीएल कंपनीला झाला.तसेच जी २४ उपकेंद्रांची उभारणी करण्यात आली. तसेच ५२ उपकेंद्रांच्या उभारणीसाठी १ हजार ८३५ कोटी रूपयांची साधनसामग्री खरेदी करण्यात आली.परंतु ठेकेदारांने या केंद्रांची वेळेत उभारणी न केल्याने त्या रकमेवरील व्याजाचा भुर्दंड सरकारच्या माथी पडल्याचा ठपका कॅगने ठेवला.त्यामुळे तत्कालीन उर्जामंत्री बावनकुळे याचा कारभारावरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.राज्य सरकारच्या ७७ शासकिय कंपन्या व १० वैधानिक महामंडळे आहेत.यापैकी २१ कंपन्या निष्क्रिय आहेत. या कंपन्यांची उलाढाल २०१७-१८ मध्ये १० हजार ७९१ कोटी इतकी होती.मात्र याच वर्षात या कंपन्यांना २९४ कोटी रूपयांचे नुकसान सहन करावे लागल्याचे अहवालात उघडकीस आले.याशिवाय एसटी महामंडळाला ५२२ कोटी रूपये, राज्य रस्ते विकास महामंडळ अर्थात एमएसआरडीसीला २२४ कोटी रूपयांचे नुकसान सहन करावे लागल्याची बाबही कॅगने अहवालात नोंदविली आहे.
