मुंबई नगरी टीम
मुंबई : विविध बँकांवर घातलेल्या निर्बंधामुळे ठेवीदारांना आपल्या ठेवींची चिंता निर्माण झाली.कर्जबाजारी शेतकऱ्यांप्रमाणे आत्महत्येचे नकारात्मक पाऊल उचलण्याची भिती आहे.असल्यामुळे या ठेवीदारांना चिंतामुक्त करण्यासाठी व त्यांच्या ठेवींना सुरक्षित हमी देण्यासाठी राज्य सरकारने ५ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी आज केली.कर्जांचे पुर्नंघटन आणि नाबार्ड बँकेचे धोरण या संदर्भात सभापतींच्या उपस्थितीत संबंधित मंत्री व विरोधी पक्षनेत्यांच्या उपस्थितीत येत्या आठवडयात बैठक घेण्याची सभापती राम राजे निंबाळकर यांनी आज दिली.
विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आलेल्या अल्पकालीन चर्चेमध्ये सहभागी होताना विरोधी पक्षनेते दरेकर यांनी अडचणीत आलेल्या सहकारी बँकाच्या व या बँकांमधील ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली.कर्जबाजारी शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्यसरकारने त्या शेतकऱ्यांसाठी कोटयवधी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली.मात्र विविध बँका, सहकारी बँका, नागरी बॅंका, पतपेढी, पतसंस्था यामधील सुमारे २५ लाख ठेवीदार आज अडचणीत सापडले आहेत. आर.बी.आय,नाबार्ड यांनी विविध बँकांवर घातलेल्या निर्बंधामुळे ठेवीदारांना आपल्या ठेवींची चिंता निर्माण झाली आहे. भविष्यामध्ये हा चिंताग्रस्त ठेवीदार कर्जबाजारी शेतकऱ्यांप्रमाणे आत्महत्येचे नकारात्मक पाऊल उचलण्याची भिती आहे. त्यामुळे या ठेवीदारांना चिंतामुक्त करण्यासाठी व त्यांच्या ठेवींना सुरक्षित हमी देण्यासाठी राज्य सरकारने ५ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी आज केली. कर्जांचे पुर्नंघटन आणि नाबार्ड बँकेचे धोरण या संदर्भात सभापतींच्या उपस्थितीत संबंधित मंत्री व विरोधी पक्षनेत्यांच्या उपस्थितीत येत्या आठवडयात बैठक घेण्याची सभापती राम राजे निंबाळकर यांनी आज दिली.
राज्यातील अर्बन सहकारी बँका, ग्रामीण सहकारी बँका, जिल्हा बँका व अन्य सहकारी बँकामध्ये शेतकऱ्यांच्या, कामगारांच्या व अन्य जनतेच्या ठेवी ठेवण्यात आल्या आहेत. परंतु यामध्ये काही बँका लिक्विडेशन मध्ये गेल्यामुळे ठेवीदारांच्या ठेवी असुरक्षित झाल्याच्या भावना ठेवीदारांमध्ये निर्माण झाली आहे. अशा घटनांमुळे सर्वसाधारण ठेवीदारांचा सहकारी बँकावरचा विश्वास उडत चालला आहे. यामुळे या ठेवीदारांच्या बॅंकांमधील ठेवी सुरक्षित करण्याची जबाबदारी आता राज्य सरकारची असल्याचे दरेकर यांनी नमुद केले.राज्यातील विविध सहकारी बँका, नागरी बँका यांच्यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया तसेच नार्बाडने विविध आर्थिक कारणास्तव निर्बंध टाकले आहे. निर्बंध टाकलेल्या सर्वच बँकेमध्ये घोटाळे झालेले नाहीत. काही बॅकांची आर्थिक अधोगतीचीही विविध कारणे आहेत, परंतु यामध्ये ठेवीदारांचे काय दोष आहे? असा सवाल करताना दरेकर यांनी सांगितले की, ठेवीदारांच्या ठेवींचे रक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यामुळे शासनाने या संदर्भात गांर्भियाने विचार करावा. आर.बी.आय. च्या निर्बंधामुळे रुपी बँक, पेण अर्बंन को.ऑ.बँक, सी.के.पी. बँक, सीटी कॉप बँक आदी विविध बँकामध्ये ठेवीदारांची कोटयवधी रुपयांची ठेवी अडकल्या आहेत. या ठेवींना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने शासनाने डिपाझिट गँरंटी कॉ्र्पोरेशन तयार करावे. एखादी बॅंकेवर आर्थिक निर्बंध आल्यास या कॉर्पोरेशन मधून ठेवीदारांना आर्थिक दिलासा देण्यात यावा व त्यानंतर बॅंकेकडून या कॉर्पोरेशनची निधी घ्यावा. त्या अनुषंगाने त्याची नियमावली निश्चित करावी, अशी मागणीही दरेकर यांनी केली.
ऊसाचा एफआरपीचा दर कमी झाल्याने राज्यातील साखर कारखान्यांना अनुदान देऊन त्यांच्या कर्जाचे पुनर्घटन करावे, थकीत कर्जाची परतफेड करण्याच्या दृष्टीने आर्थिक तरतुद करावी, अशी मागणी करतानाच दरेकर म्हणाले की, साखर उद्योगामुळे सहकार क्षेत्र एका काळी वैभवाकडे गेले होते, पण आज सहकार क्षेत्र अडचणीत आले आहे. साखर कारखाने अडचणीत आल्यामुळे एका अर्थाने संपूर्ण बँकीग क्षेत्र आज चिंतातुर अवस्थेत आहे. त्यामुळे साखर क्षेत्राला उभारी देण्याच्या दृष्टीने सरकारने कडक उपाययोजना करावी, तरच अडचणीत आलेल्या साखर कारखान्यांना व त्या अनुषंगाने बँकीग क्षेत्राला ख-या अर्थाने दिलासा मिळेल, असेही दरेकर यांनी नमुद केले.
