मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्यातील कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी होण्याकरिता उपाययोजना करण्यात येत असताना हळूहळू आर्थिक व्यवहाराला चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. रेड झोन आणि कंटेन्टमेंट झोनमधील बाधितांची संख्या कमी करण्यावर भर देणे आवश्यक असल्यामुळे आंतर जिल्हा प्रवासावर अजूनही निर्बंध आहेत,जिल्ह्यांच्या सीमा अजून काही काळ बंदच राहतील,असे आज राज्य शासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कंटेन्टमेंट झोन वगळता इतर ठिकाणी एकल दुकाने सुरू करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली असली तरी साथरोग नियंत्रण कायद्यानुसार दिलेल्या अधिकारानुसार स्थानिक परिस्थिती पाहून जिल्हाधिकारी अथवा महानगरपालिका आयुक्त दिलेल्या सवलतीबाबत वेगळा निर्णय घेऊ शकतात. तसे करताना ते अधिकची सवलत देऊ शकत नाहीत पण राज्य शासनाने दिलेली सवलत सकारण नाकारू शकतात, असेही आज शासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी १७ मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढविण्यात आले आहे. त्यासंदर्भात राज्य शासनाने सुधारित परिपत्रक काढले आहे. त्यामध्ये जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तुंची दुकाने सुरू करण्यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, यासंदर्भात दुकानदार व नागरिकांमध्ये संभ्रम राहू नये, यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने शासनाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी शंकांचे निरसन केले.
राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार, शहरी भागात महानगरपालिका व नगरपरिषद हद्दीमधील मॉल्स, बाजार संकुल व बाजारातील जीवनावश्यक वस्तू विक्री करणाऱ्या दुकानांव्यतिरिक्त इतर दुकाने बंद राहतील. त्याचप्रमाणे कंटेनमेंट झोन वगळून शहरी भागात सर्व प्रकारची स्वतंत्र एकल दुकाने, कॉलनी दुकाने व निवासी संकुलातील दुकाने सुरु करता येतील. क्षेत्रातील स्वतंत्र दुकाने, कॉलनी दुकाने व निवासी संकुलातील दुकाने असे दुकान स्थित असलेल्या गल्ली,रस्त्यावर अत्यावश्यक वस्तू विक्री दुकानांव्यतिरिक्त व्यवहार सुरु असलेल्या इतर दुकानांमध्ये जास्तीतजास्त ५ दुकाने चालु करण्यास अनुमती दिली आहे. मात्र, एका लेनमधील कुठली पाच दुकाने सुरू करावीत, यासंदर्भात त्या भागातील दुकानदारांनी आपआपसात ठरविल्यास चांगले होईल. मात्र, तसे न करता आल्यास यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, पोलिस प्रशासन व महानगरपालिका आयुक्त हे निर्णय घेतील, असे गगराणी यांनी सांगितले. यासंबंधीच्या सूचना जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत. सुधारित आदेश काढल्यानंतर अद्यापही दुकानदारांची तयारी पूर्ण झाली नसल्याने अनेक ठिकाणी दुकाने उघडण्यात आली नाहीत. येत्या एक-दोन दिवसात ही दुकाने सुरू होऊ शकतील.
जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तूंची दुकाने सुरू केल्यानंतर होणारी गर्दी टाळण्यासाठी योग्य ती काळजी प्रशासनामार्फत घेण्यात येत आहे. नागरिकांनी आवश्यकता असल्याशिवाय खरेदीसाठी घराबाहेर पडू नये, असे आवाहनही राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे. राज्य शासनाने सध्या कंटेन्टमेंट झोनमधील प्रादुर्भाव कमी करण्यावर भर दिला आहे. प्रादुर्भाव असलेल्या जिल्ह्यातून ग्रीन अथवा ऑरेंजझोनमधील जिल्ह्यात प्रवासास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या सीमा आणखी काही दिवस बंद राहणार आहेत. मात्र, वैद्यकीय कारणामुळे एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यास परवानगी देण्यात येत असून आतापर्यंत अशा कारणांसाठी ५६ हजार ६०० नागरिकांना परवानगी देण्यात आली आहे.परराज्यातील मजुरांना त्यांच्या गावी परत पाठविण्यासाठी राज्य शासनाने योग्य ती काळजी घेतली आहे. ज्या राज्यांना अशा मजुरांना घेण्यास मंजुरी दिली आहे, अशा राज्यातील मजुरांना रेल्वे अथवा खासगी बसेसद्वारे त्या त्या राज्यात पाठविण्यात येत आहे. आतापर्यंत 35 हजार मजुरांना इतर राज्यात पाठविण्यात आले आहे. मजुरांना पाठविताना त्यांची योग्य ती तपासणी करून पाठविण्यात येत आहे. तसेच विविध राज्यांशी मजुरांच्या स्थलांतरासंदर्भात सातत्याने चर्चा सुरू आहे. इतर नैसर्गिक आपत्तीपेक्षा कोवीड प्रादुर्भावाचे संकट हे वेगळे आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मदत व पुनर्वसनावर भर देण्यात येते. मात्र, कोवीडचा प्रादुर्भाव किती काळ टिकेल व तो कमी करण्यासंदर्भात नेमकी प्रक्रिया अद्याप तयार नसल्यामुळे हा संसर्ग रोखण्यासाठी वेळोवेळी केंद्र शासन व राज्य शासन आदेश निर्गमित करत आहे. स्थानिक परिस्थितीनुसार राज्य शासन निर्णय घेत आहे. सध्या कोवीड रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या रुग्णांची संख्या दिसून येत आहे. कंटेन्टमेंट झोनची अंमलबजावणी कडकपणे केल्यामुळे पूर्णपणे नवीन रुग्ण सापडत नाहीत.
लॉकडाऊन झाल्यानंतर वस्तू व सेवा कर, मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क येणे बंद झाल्यामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती प्रभावीत झाली आहे. कोवीडमुळे जिवीत हानी कमी करण्यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. त्यानंतर आर्थिक स्थिती सुधारण्याकडे लक्ष दिले आहे. त्यामुळे आता टप्प्या टप्प्याने आर्थिक व्यवहार सुरू करण्यात येत आहे. कोवीडचा संसर्ग कमी झाल्यानंतर राज्याची आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी काय उपाययोजना करावे, हे सुचविण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच आर्थिक व उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश आहे. ही समिती त्यांच्या अहवाल दिल्यानंतर त्यावर राज्य शासन योग्य ती कार्यवाही सुरू करणार आहे. राज्यातील आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी कंटेन्टमेंट झोन वगळता इतर भागातील उद्योग सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. काही ठिकाणी असे उद्योग सुरू झाले असून अनेक ठिकाणी नियमांची पूर्तता करून लवकरच उद्योग सुरू होतील, असेही राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.
