मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्यात कोरोना संसर्गजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे येत्या १७ मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढविण्यात आला आहे.लॉकडाऊनमुळे अनेक निर्बंध लादण्यात आल्याने राज्याच्या महसूलात मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे.अनेक निर्बंधामुळे राज्याची आर्थिक घडी सावरण्यास अजून २ ते ३ महिन्याचा कालावधी लागणार असल्याने सध्या सुरू असलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेवून जेवढ्या योजना पुढे ढकलण्यासारख्या आहेत किंवा त्या रद्द करण्यासारख्या आहेत त्या निश्चित करण्याच्या सूचना वित्त विभागाने सर्व विभागांना दिल्या आहेत.सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग वगळता सर्व विभागात भरती न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मार्च महिन्यापासून राज्यात कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे.लॉकडाऊनमुळे राज्यातील सर्व उद्योगधंदे आणि व्यवसाय ठप्प असल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे.राज्य सरकारी कर्मचा-यांचे मार्च महिन्यातील वेतन दोन टप्प्यात देण्याची वेळ प्रशासनावर आली होती.राज्याची आर्थिक घडी अजून दोन ते तीन महिने अशीच राहण्याची शक्यता असल्याने आता राज्याचा आर्थिक गाडा रूळावर आणण्यासाठी विविध योजनांना कात्री लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच सर्व चालू योजनांचा आढावा घेवून ज्या योजना पुढे ढकलण्यासारख्या आहेत त्या पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे तर ज्या योजना रद्द करण्यासारख्या आहेत त्या रद्द करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत.वित्त विभागाने आज त्यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले आहे.
प्राधान्यक्रम असलेले विभाग वगळून केणत्याही विभागाने कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजूरी न देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.तसेच सर्व विभागांना फर्निचर,विविध उपकरणे खरेदी न करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतेही बांधकाम न घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग वगळता सर्व विभागांच्या भरती न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.या आर्थिक वर्षात केणत्याही संवर्गातील अधिकारी, कर्मचा-यांच्या बदल्या न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.कोरोना विषाणू प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग आणि अन्न व नागरी पुरवठा विभाग व मदत व पुनर्वसन विभाग यांना प्राधान्यक्रमाचे विभाग म्हणून निश्चित करण्यात आल्याने याच विभागांना निधी खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
