मुंबई नगरी टीम
मुंबई : दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांची उपासमार होत असल्याने त्यांची अन्नधान्यासारखी मुलभूत गरज लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरित पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले, तसेच हे आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन सुद्धा केले.
श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने आदिवासी बांधवांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी बेमुदत अन्नसत्याग्रह कालपासून सुरू करण्यात आला. आज त्या आंदोलनस्थळी देवेंद्र फडणवीस,विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी भेट देऊन पाठिंबा दर्शविला.अन्नधान्यासारख्या प्राथमिक बाबींसाठी आदिवासींना रस्त्यावर उतरावे लागले, हे खरोखरच दुर्दैवी आहे. आपण सारे कोरोनाचा सामना करीत असताना टाळेबंदीच्या काळात आदिवासी बांधवांना सरकारकडून अन्नधान्य मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. अधिकारी,मंत्री,मुख्यमंत्री अशा सर्वांपर्यंत तक्रारी झाल्यानंतर त्यांना नाईलाजाने न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट दिशानिर्देश दिल्यानंतर सुद्धा राज्य सरकारच्या वतीने त्यांना अन्नधान्य मिळत नसल्याने प्रचंड अडचणीच्या स्थितीला सामोरे जावे लागते आहे. आदिवासी बांधवांच्या न्याय मागण्यांकडे राज्य सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे, असे फडणवीस यावेळी म्हणाले.
हे सर्व प्रश्न सरकारदरबारी, प्रसंगी राज्यपालांकडे मांडण्यासाठी आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून पुढाकार घेऊ, असे अभिवचनही फडणवीस यांनी यावेळी दिले. सोबतच सरकारने समिती गठीत केली असल्याने आता हे आंदोलन मागे घ्यावे, अशी विनंती सुद्धा त्यांनी विवेक पंडित आणि अन्य नेत्यांना केली.
माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज गोरेगाव पूर्व येथील नेस्को एक्झिबिशन सेंटरमधील कोविड सेंटरची पाहणी करून या सेंटरच्या उभारणीत योगदान देणार्‍या डॉक्टर्स, आरोग्यसेवकांना धन्यवाद दिले. विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि अन्य नेते यावेळी उपस्थित होते.यावेळी पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, नेस्को सेंटरमधील सुविधा चांगल्या आहेत. आता हे सेंटर लवकरात लवकर सुरू करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. मुंबईत सरासरी १५०० रूग्णांची वाढ दररोज होते आहे. त्यामुळे अशा अनेक सुविधांची मुंबईला गरज लागणार आहे. त्यामुळे त्यादृष्टीने राज्य सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. कोरोना संकटकाळात टाळेबंदी आवश्यकच होती. पण, आता अर्थव्यवस्था खुली करण्याकडे सुद्धा लक्ष देण्याची गरज आहे. टाळेबंदी हे परिस्थिती हाताळण्याचे एक उपकरण असू शकते. पण, ती धोरणात्मक बाब असू शकत नाही.
