मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्यात कोरोनाच्या उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांकडून आणि रुग्णवाहिकांकडून रूग्णांची होणारी लुटमार थांबविण्यासाठी सरकारने आता कडक पावले उचलली आहेत. शासनाच्या निर्णयाची खासगी रुग्णालयांकडून अंमलबजावणी होत आहे की नाही याची तपासणी करण्यासाठी राज्यात भरारी पथके नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.यासंदर्भात आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सर्व विभागीय आयुक्त,जिल्हाधिकारी,महापालिका आयुक्त यांना पत्र पाठविले असून तपासणी अहवाल तीन दिवसात शासनाला सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
कोरोनाच्या रुग्णांना वाजवी दरात उपचार मिळावे यासाठी राज्य शासनाने २१ मे रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे खासगी रुग्णालयांना कमाल दर मर्यादा निश्चित करून दिली आहे.त्याचबरोबर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व नागरिकांना महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना लागू करण्याचा निर्णय २३ मे रोजी घेण्यात आला असून ३० जून रोजीच्या शासन निर्णयानुसार खासगी वाहने आणि रुग्णवाहिका अधिग्रहीत करून त्यांचे कमाल दर निश्चित केले आहेत. तसेच खासगी रुग्णालयांनी खाटा उपलब्ध करून देणे व त्याच्या अधिसूचनेच्या प्रभावी अमंलबजावणीचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.मात्र अद्यापही, खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत असलेल्या कोरोना बाधीत रुग्णांकडून जास्तीचे शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी येत असल्याने सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावी आणि काटोकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांनी तसेच विभागीय आयुक्तांनी देखील त्यांच्या स्तरावर भरारी पथक नेमण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिले आहेत.
वेळोवेळी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयाचे खासगी रुग्णालयांकडून पालन होत आहे की नाही याची खातरजमा या भरारी पथकांमार्फत करण्यात येणार आहे.खासगी रुग्णालयांमध्ये अधिसूचना व अधिसूचित दर दर्शनी भागावर लावले की नाही याची पाहणी हे भरारी पथक करणार आहे.खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांना देण्यात येणारी बिले अंतिम करण्यापूर्वी त्याच्या तपासणीसाठी यंत्रणा नेमली जाणार असल्याने रूग्णांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.आकारलेले दर, खासगी वाहने, रुग्णवाहिका यांच्याकडून आकारले जाणारे दर योग्य आहेत की नाही याची तपासणी या पथकामार्फत केली जाणार आहे.महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होणाऱ्या रुग्णांना कॅशलेस सुविधा देण्यात येती की नाही याची पडताळणी हे पथक करणार आहे.
