लॉकडाऊनमध्ये मद्यविक्रीतून सरकारच्या तिजोरीत ३ हजार ८४२ कोटींची भर

मुंबई नगरी टीम

मुंबई : राज्यावर आलेल्या कोरोना संकटामुळे राज्यातील उद्योग आणि रोजगार ठप्प  झाल्याने राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट झाला असतानाच राज्य सरकारने लॉकडाऊन कालावधीत सीलबंद आणि घरपोच मद्यविक्रीला सुरुवात केल्याने मद्यविक्रीतून राज्याच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा झाल्याचे समोर आले आहे.एप्रिल ते ऑगस्ट पर्यत मद्यविक्रीतून ३८४२.३२ कोटीचा महसुल राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला.मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३७ टक्क्याने महसूलात घट झाली आहे.

राज्य सरकारने ३ मे पासुन लॉकडाऊन कालावधीत सीलबंद मद्यविक्री सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे.तर ८ जुलै पासून मद्य सीलबंद बाटलीमध्ये विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली.राज्य सरकारने लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता दिल्यानंतर राज्यात १५ मे पासून वाईनशॉप व बीयरशॉपी मधून घरपोच मद्यविक्री करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच दुकानातूनसुध्दा थेट मद्य विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे.२०२०-२०२१ या वर्षाकरीता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला १९ हजार २२५ कोटी रुपयांचे महसुल उद्दिष्ट देण्यात आले होते. एप्रिल ते ऑगस्ट या पाच महिन्यातराज्य उत्पादन शुल्क विभागाला ३८४२.३२ कोटी रुपये महसुल मिळाला असून गतवर्षीच्या तुलनेत  ३७ टक्के  घट झालेली आहे.एप्रिल ते ऑगस्ट  या कालावधीत देशी मद्याची ९.४० कोटी बल्क लिटर, विदेशी मद्याची ५.८८ कोटी बल्क लिटर, बियर ५.२३ कोटी बल्क लिटर आणि वाईनची १७.६२ लाख बल्क लिटर विक्री झाली असून गतवषीच्या तुलनेत देशी मद्याच्या विक्रीत  ३८ टक्के, विदेशी मद्याच्या विक्रीत ३३ टक्के, बियरच्या विक्रीत ६३ टक्के तर वाईनच्या विक्रीत ३९ टक्याने घट झाली आहे.

संकेतस्थळावर ऑनलाईन मद्यसेवन परवाना  प्राप्त करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.या ऑनलाईन प्रणालीवर १ एप्रिल ते  १८ सप्टेंबर या कालावधीत १,५६,०८५ इसमांनी मद्यसेवन परवाने मिळण्यासाठी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी १,५०,९५५ इतक्या व्यक्तींचे परवाने मंजूर करण्यात आलेले आहेत. २१ सप्टेंबर रोजी राज्यात ६५ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून ४७ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. १ एप्रिल पासुन  २१ सप्टेंबर पर्यंत राज्यात एकूण १८,५८७ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून १०,१०४ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. १७१८ वाहने जप्त करण्यात आली असून ४२.७६- कोटी किंमतीचा एकूण मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्यावतीने देण्यात आली आहे.

Previous articleखाजगी डॉक्टरांनाही ५० लाखाच्या विम्याचे कवच द्या; खा.श्रीकांत शिंदेंची मागणी
Next articleहॉटेल,जिम सुरू करा ; रोहित पवारांची सरकारकडे मागणी