मुंबई नगरी टीम
मुंबई : एकीकडे कांद्यावर निर्यात बंदी आणून केंद्र सरकारने अडचणीत आणले असतानाच दुसरीकडे कोरोना संकटकाळात कांदा उत्पादक अडचणीत सापडला आहे असे असताना आयकर विभागाच्या धाडी टाकून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना उध्वस्त करण्याचा डाव असून केंद्र सरकार नेमकं काम कुणासाठी करतंय असा संतप्त सवाल राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्राला केला आहे.
कांदा प्रश्नाबाबत केंद्रसरकारने जो निर्णय घेतला आहे.तो राज्यातील आणि इतर राज्यातील शेतकऱ्यांना अडचणीचा ठरत आहे. कोरोनाच्या संकटात शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. कांद्याचे भाव वाढत असतानाच केंद्राने निर्यातबंदी घातली.निर्यातबंदी केल्यानंतर इराणचा आणि पाकिस्तानचा कांदा भारतात आणायचं काम सुरू आहे. आणि आता तर कांद्याचे कोठार म्हणून ओळख असलेल्या लासलगाव व इतर ठिकाणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर आयकर विभागाने धाडी टाकल्या आहेत. बारा महिने काम सुरू असते अशावेळी धाडी टाकू शकत होते परंतु आता शेतकरी अडचणीत असताना धाडी टाकायच्या आणि त्यांच्यावर दबाव टाकायचा हे काम सुरू आहे. यावरही समाधान मिळाले नाही म्हणून २५-५० यापेक्षा जास्त कांदा साठा असता कामा नये असा नवीन आदेश काढला आहे असेही भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधानांनी कांद्याला दीडपट आणि दुप्पट भाव मिळेल असं सांगितलं होतं परंतु आजच्या घडीला कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या कांद्याच्या भावाची सरासरी काढली तर लक्षात येईल की,आजही दीडपट आणि दुप्पट भाव मिळत नाहीय.शिवाय खर्चसुध्दा निघत नाहीय ही व्यथा मंत्री भुजबळ यांनी मांडली.अर्थचक्राला गती देण्याचे काम सुरू असताना कृषी उत्पादनाच्या अर्थव्यवस्थेला गती यायला पाहिजे परंतु त्यांना दाबून टाकण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे.याबाबत मुख्यमंत्र्यांना कल्पना दिली आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशीही चर्चा झाली आहे शिवाय कांदा उत्पादकांना लिलाव सुरू करण्याची विनंती केली आहे. जर लिलाव सुरू झाला नाही तर कांदा घरात पडून सडून जाईल आणि मग शेतक-यांना आत्महत्येशिवाय पर्याय राहणार नाही अशी भीती मंत्री भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.
