मुंबई नगरी टीम
मुंबई : दिल्लीसह उत्तरेकडील राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे तर दिल्ली,गोवा,राजस्थान आणि गुजरातमधून महाराष्ट्रात येणा-या नागरिकांना कोरोनाची चाचणी बंधनकारक करण्यात आल्याने महाराष्ट्रात लॉकडाऊन होणार असल्याची चर्चा असतानाच राज्याचे आरोग्यमंत्री आरोग्यमंत्री राजेश टोपे दिलासा देत लॉकडाऊनबाबत अजून चर्चा किंवा निर्णय झाला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली.दिल्लीसह काही राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे तर दिवाळीनंतर महाराष्ट्रात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता असल्याची चर्चा आहे. दिल्ली,गोवा,राजस्थान आणि गुजरातमधून महाराष्ट्रात येणा-या नागरिकांना कोरोनाची चाचणी बंधनकारक करण्याचा निर्णय काल राज्य सरकारने घेतल्याने महाराष्ट्रात लॉकडाऊन करण्यात येणार असल्याची चर्चा जोर धरू लागली होती.मात्र राज्यात लॉकडाऊन करण्याबाबत अजून चर्चा किंवा निर्णय झाला नसल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले.नियमात मोठ्या प्रमाणात शिथीलता देण्यात आल्याने कदाचित दुसरी लाट येऊ शकते,पण ती किती मोठी असेल हे सांगता येणार नाही असेही टोपे यांनी सांगितले. कोरोनाचे नियम काटेकोरपणे पाळले पाहिजे असे सांगतानाच, बाजारात गर्दी करून लोकं विना मास्क फिरत आहेत. असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील कोरोना रूग्णांची संख्या वाढत असेल आणि लोक नियमांचे पालन करणार नसतील तर काही निर्बंध टप्प्याटप्प्याने आणावे लागतील.असे नियम करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक घेण्यात येईल आणि छोटे निर्बंध लावता येतील का याचा निर्णय घेण्यात येईल असेही टोपे यांनी स्पष्ट करतानाच,राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन करण्यात येणार नसल्याने कुणीही घाबरण्याचे कारण नाही. सध्या संपूर्ण देशातील कोरोना परिस्थितीचा विचार करता महाराष्ट्र हा सुरक्षित क्षेत्रात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. केरळ, गोवा आणि इतर राज्यांमध्ये कोरोना रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे. या तुलनेत महाराष्ट्रातील परिस्थिती समाधानकारक असल्याचे टोपे यांनी सांगितले. दिवाळीच्या काळात चाचण्यांची संख्या ६० हजारापर्यंत खाली गेली होती. चाचण्यांची संख्या पुन्हा ८० हजाराच्या आसपास पोहोचली आहे. मात्र, ही संख्या आता ९० हजारापर्यंत करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. भविष्यात लशी उपलब्ध झाल्यास लसीकरणाचा सर्व खर्च केंद्र सरकार उचलेल. राज्याने लसीकरणाचा खर्च उचलावा, अशी कोणतीही चर्चा नाही. त्यासाठी लागणारी सर्व माहिती आपण केंद्र सरकारला पुरवत आहोत,असे टोपे यांनी स्पष्ट केले.
