राज्यात लॅाकडाऊन करणार नाही मात्र कठोर निर्बंध लागणार

मुंबई नगरी टीम

मुंबई । कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असली तरी तुर्तास लॅाकडाऊन लावला जाणार नाही.मात्र कोरोनाचे निर्बंध कडक केले जातील, अशी माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी बुधवारी दिली.

राज्यातील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या व ओमायक्रोनवरील उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीनंतर बोलताना टोपे म्हणाले की, लॅाकडाऊनमुळे पुन्हा अर्थचक्रावर परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे तुर्तास तरी लॅाकडाऊन नको अशा निष्कर्षाप्रत राज्य सरकार आले आहे. मंत्रालयातल्या आजच्या बैठकीचा अहवाल मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे सोपवला आहे, अशी माहिती टोपे यांनी दिली.आता लॅाकडाऊन हा शब्द प्रयोग करायचा नाही. किंवा १०० टक्के बंद करण्याची निश्चितपणे गरज नाही. पण ज्या ठिकाणी अत्यावश्यक सेवा वगळून इतर म्हणजे बिगर अत्यावश्यक सेवा आहेत त्या थांबवण्याचा विचार सुरु आहे. विषाणूवर नियंत्रण मिळवायचे असेल तर कोणत्याही परिस्थितीत गर्दी थांबवणे गरजेचे आहे, असे मत प्रशासन व टास्क फोर्सचे व्यक्त केल्याचे टोपे यांनी सांगितले.

रुग्णवाढ आटोक्यात आणण्यासाठी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगवर भर देत चाचण्यांची संख्या वाढवा. सौम्य लक्षणे असणारे कोरोना बाधित रुग्णांना गृहविलगीकरणात ठेवताना आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून योग्य प्रकारे उपचार आणि देखरेख करण्यात यावी. कोरोनाची गंभीर लक्षणे असणाऱ्या रुग्णांना रुग्णालयात प्राधान्याने बेड उपलब्ध करुन द्यावेत, अशा सूचना आरोग्य विभागाला देण्यात आल्या आहेत.राज्यातील सर्व कोविड जंबो सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर व समर्पित कोविड रुग्णालय सज्ज ठेवावी. अत्यावश्यक औषधांचा तुटवडा नको, तसेच आरोग्य यंत्रणेत आवश्यक मनुष्यबळासंदर्भात आढावा घेऊन त्यासंदर्भात नियोजन करावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या बैठकीत दिल्या असल्याची माहिती टोपे यांनी दिली.कोरोना चाचण्या वाढवणार आहेत. केवळ आरटीपीसीआर केली तर लोड येईल म्हणून अँटीजेन टेस्ट देखील करण्यात येणार आहेत. अँटिजेन पॉझिटिव्ह आल्यास आरटीपीसीआर होणार नाही. किऑस्क द्वारे अँटीजेन टेस्ट करण्यात येतील. क्वारंटाईनचा कालावधी ७ दिवसांचा असेल.

Previous articleमोठी बातमी । सरकारी कार्यालयातील हजेरी संदर्भात सरकारने घेतला मोठा निर्णय
Next articleलॅाकडाऊनच्या भितीने परप्रांतीय मजुरांनी धरला गावचा रस्ता