मुंबई नगरी टीम
मुंबई : महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर कठोर कारवाई करणारा कायदा अंमलात आणण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. त्याबाबतच्या प्रस्तावाला बुधवारी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.या कायद्याचे सर्व स्तरातून स्वागत करण्यात आले असून भाजप आमदार नितेश राणे यांनीही त्याचे स्वागत केले आहे. सर्वांसाठी हा कायदा एकसमान असावा,असे सांगत त्यांनी अप्रत्यक्षरित्या पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे. यासंदर्भात त्यांनी ट्वीट करत शक्ती कायद्याचे स्वागत केले आहे.
“महाराष्ट्र सरकार ‘शक्ती’ हा नवा कायदा आणत असल्याचा आनंद आहे. दिशा या कायद्याचे नाव बदलून शक्ती असे करण्यात आले आहे. या कायद्यांतर्गत राज्य सरकारकडून केवळ निवडक प्रकरणांचा विचार होणार नाही, अशी आशा आहे. मग त्या प्रकरणात एखादा तरुण कॅबिनेटमंत्री संशयित असला तरी, सर्वांना एकसमान न्याय द्यायला हवा,अशी अपेक्षा आहे”, असे ट्वीट नितेश राणे यांनी केले आहे. नितेश राणे यांनी कोणाचाही उल्लेख केला नसला तरी त्यांचा रोख हा आदित्य ठाकरेंकडेच असल्याचे दिसत आहे.
गेल्या काही महिन्यांत अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आणि त्याची मॅनेजर दिशा सालियन यांच्या आत्महत्येचे प्रकरण मोठ्या प्रमाणात गाजले होते. कुठल्या तरी मंत्र्यांचा बचाव करण्यासाठी महाविकास आघाडीकडून ही प्रकरणे दाबली जात असल्याचा आरोप राज्यातील भाजप नेत्यांकडून करण्यात आला होता. आदित्य ठाकरे यांचे नावे देखील या प्रकारणांशी जोडत त्यांना विरोधकांकडून लक्ष्य करण्यात आले होते. त्यामुळे राज्यात महिलांसाठी करण्यात येणाऱ्या शक्ती कायद्यावरून नितेश राणेंनी आदित्य ठाकरेंवर निशाणा साधला. दरम्यान, आंध्रप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्ती कायदा लागू केला जाणार आहे.
शक्ती कायदा आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठीचा कायदा, असे दोन कायदे राज्य सरकार करणार आहेत. अॅसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद. समाजमाध्यमांवरून धमकावणे, बदनामी करणे, खोट्या तक्रार हा गुन्हा ठरणार आहे. तसेच या कायद्यांतर्गत २० दिवसांत कोणत्याही परिस्थिती आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक असेल. त्यासाठी फौजदारी आचारसंहितेच्या कलम १७३ मध्ये दुरुस्ती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. गुन्ह्याच्या तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून १५ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे. खटला चालविण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून ३० दिवसांवर करण्यात आला आहे.
