मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्य सरकारने लागू केलेल्या कडक निर्बंधातून आता छोट्या व्यापा-यांना दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.चिकन,पोल्ट्री,मटण,अंडी,मासे विक्रीची दुकाने,कृषी क्षेत्राशी संबंधित इतर सेवा ज्यामध्ये शेतीसाठी आवश्यक सुविधा, बियाणे,खते, उपकरणे आणि त्यांची दुरुस्ती करणारे दुकाने यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेमध्ये करण्यात आला असल्याने आता ही दुकाने सुरू ठेवता येणार आहे.
कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य शासनाने ब्रेक द चेन उपाययोजनेअंतर्गत सोमवारी निर्बंध आदेश जारी केले आहेत.हे निर्बंध लागू झाल्यानंतर राज्यातील व्यापा-यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाल्यानंतर आज राज्य सरकारने छोट्या व्यवसायिकांना दिलासा दिला आहे.पोल्ट्रीसह चिकन,मटण,अंडी, मासे विक्रीची दुकाने यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेमध्ये करण्यात आल्याने आता ही दुकाने सुरू ठेवता येणार आहे.तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी काही अटीसह सर्व प्रासंगिक सेवांसह सार्वजनिक वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे.यामध्ये विमानतळावर आवश्यक त्या मालमत्तेची हाताळणी, तिकिटिंग इत्यादी अनुषंगिक सेवांचा समावेश आहे.परवानगी असलेल्या उत्पादनांच्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व अनुषंगिक कामांना परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तसेच तयार झालेले उत्पादन पाठविण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे,कार्यालयीन प्रक्रियेला सुद्धा परवानगीचा समावेश यामध्ये आहे.
पाचशेपेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या उद्योगांनी आपल्या कामगारांसाठी सर्व सुविधायुक्त क्वारंनटाईन सेंटर उभारावे. ज्या उद्योगांनी अशी सुविधा आपल्या कॅम्पस बाहेर केली असेल त्यांनी संक्रमित कर्मचाऱ्यास त्या ठिकाणी हलविताना तो कोणाच्या संपर्कात येणार नाही याची दक्षता घ्यावी.कृषी विषयक कामे सुव्यवस्थित सुरू राहण्यासाठी अत्यावश्यक सेवा म्हणून सूचीबद्ध केलेल्या कृषी क्षेत्राशी संबंधित इतर सेवा ज्यामध्ये शेतीसाठी आवश्यक सुविधा, बियाणे, खते, उपकरणे आणि त्यांची दुरुस्ती यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवांमध्ये करण्यात आला आहे.सेबीने मान्यता दिलेल्या बाजारातील मूलभूत सुविधा संस्था जसे की स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉझिटरीज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इत्यादी आणि सेबीकडे नोंदणीकृत इतर मध्यस्थ दूरसंचार सेवा सुरू राहण्यासाठी आवश्यक अश्या दुरुस्ती,देखभाल विषयक बाबी.सी.गॅस सिलेंडरचा पुरवठा या सेवांचा आता आवश्यक सेवा अंतर्गत समाविष्ट केल्या जातील,असे आपत्ती व्यवस्थापन,मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.
