मुंबई नगरी टीम
मुंबई । शहाबानो प्रकरण,ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच काश्मीर मधील ३७० कलम काढण्यासंदर्भात केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवून घटनेतही बदल केले त्याप्रमाणे केंद्राने आता त्याच गतीने मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर यावर निवेदन करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनी घ्यावा अशी विनंती केली आहे.शहाबानो प्रकरण,ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच ३७० कलम काढण्यासाठी केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहे. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत.आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत,त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिला नाही ? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही.पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नयेत.जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये असे आवाहन करतानाच, मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील असा निर्धार मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र कोरोना विरुध्दची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला,हे महाराष्ट्रातील शेतकरी,कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे.महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला आहे.काय तर म्हणे,महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही.गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली आहे. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पिडीत वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले असे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
