मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला असला तरी गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असलेली रुग्णवाढ अद्यापही कायम आहे. वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात व्यापक लसीकरण मोहीम राबवली असताना पहिल्या दिवसांपासून पुरवठ्या अभावी लसीकरण मोहिमेचा फज्जा उडाला आहे.अनेक केंद्रावर नागरिकांची गर्दी होत असून नियोजनाचा बोजवारा उडाला आहे.लसीकरण केंद्रातील गर्दीमुळे ही केन्द्र हॉटस्पॉट होतील की काय,अशी शंका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी व्यक्त केली आहे.
लसीकरण, मराठा आरक्षण, कोरोंनासंबंधित उच्च न्यायालयाच्या निर्णय यावर दरेकर यांनी भाष्य केले.गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईच्या गोरेगावमधील नेस्को कोरोना केंद्र आणि बीकेसी केंद्रावर लसीकरणासाठी नागरिकांच्या रांगाच रांगा लागलेल्या पाहायला मिळत असून,आज मुंबई,कल्याण,डोंबिवलीत लसीकरण केंद्रावर गर्दी होत असून भांडणाचे मोठे प्रकार दिसून आले तसेच क्षमतेपेक्षा जास्त लोकं आल्याने एकच गोंधळ उडालेला आहे. महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची नागरिकांना सांभाळता सांभाळता त्रेधातिरपीट उडत आहे. तसेच सोलापुर,औरंगाबाद,शिर्डी या ठिकाणी सुद्धा गर्दी होत असल्यामुळे राज्यसरकारने लसीकरणासाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन योग्य नियोजन करावे, टप्प्याटप्प्याने लसीकरण करावे, अशी मागणी दरेकर यांनी केली.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याचा निकाल बुधवारी दिला,त्यावर दरेकर म्हणाले की, ‘जे आरक्षण देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेकांच्या प्रयत्नांमुळे मिळाले होते, ते या आघाडी सरकारच्या मूर्खपणामुळे, नाकर्तेपणामुळे आणि या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य बाजू न मांडल्यामुळे रद्द झाले आहे.सर्वोच्च न्यायालयात ज्या दिवशी मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी होती त्या दिवशी महाविकास आघाडी सरकारचे वकील सुनावणीला उपस्थित नव्हते. बाजू मांडताना योग्य कागदपत्रे न्यायालयात सादर करावी लागतात. पण राज्यात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने योग्य कागदपत्रे सादर करुन बाजू मांडण्याची खबरदारी घेतली नाही. मराठा आरक्षणावर स्थगिती आली. ही स्थगिती मागे घेतली जावी यासाठी सरकारकडून ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाही. एकूणच मराठा आरक्षण या विषयात राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारने निष्काळजीपणा केला असल्याचा आरोप दरेकर यांनी केला.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सत्ताधारी व विरोधी पक्षाने एकमताने या कायद्याला मंजुरी दिली. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा रद्द केल्यानंतर तो कायदाच बरोबर नसल्याची टीका सत्ताधारी पक्षाकडून केली जात असून दुट्टपी भूमिका त्यांच्याकडन घेतली जात आहे. खरं तर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कशाप्रकारे बाजू मांडली, आरक्षण रद्द झाल्यानंतर पुढील नियोजन काय असेल याबाबत भाष्य करायला हवं होतं, त्याऐवजी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत पंतप्रधान व राज्यपालांनावर जबाबदारी सोपवून ते मोकळे होऊ पाहत आहेत. आरोप-प्रत्यारोपाचे खेळ खेळण्यापेक्षा आणि आपली जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याऐवजी राज्यसरकार म्हणून मराठा समाजाला आपण कसा दिलासा देणार आहात,असा सवाल दरेकर यांनी केला.
ऑक्सिजन तुटवड्याबाबत बोलताना दरेकर म्हणाले,राज्य सरकार हतबल झाले आहे. केंद्र सरकारने ऑक्सीजन प्लांट मंजूर केले, खर्चही केंद्रच करणार आहे, पण ते उभारण्यासाठी एक वर्षात राज्यसरकारने काय केले, असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्यामुळे हात झटकण्यापेक्षा राज्यसरकारने कृती करावी, केंद्रांवर खापर फोडण्यापेक्षा समन्वयाने काम करावे, असा सल्लाही दरेकर यांनी राज्यसरकारला दिला.सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्सिजनच्या नियोजनाबाबत मुंबई महापालिकेचं कौतुक केले. ही कौतुकास्पद बाब असली तरी त्याखाली राज्यातील अपुरी आरोग्य व्यवस्था,बेडस, रेमडेसेवीरची कमतरता, लसीकरणातील प्रचंड गोंधळ या गोष्टी झाकल्या जातील,या भ्रमात सरकारने राहू नये,असा टोलाही दरेकर यांनी लगावला.
