मुंबई नगरी टीम
मुंबई । कोरोना संकटामुळे राज्य आर्थिक संकटात असतानाच दुसरीकडे ठाकरे सरकारने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोशल मीडियावर तब्बल ६ कोटी रुपयांचा खर्च करण्याचा निर्णय घेतला होता.या निर्णयावर सर्वच स्थरातून टीकेची झोड उठताच उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मिडीया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची बिलकूल गरज नाही,असे कारण देत शासननिर्णय तात्काळ रद्द करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे घेत असलेल्या निर्णयाची माहिती जनतेला मिळावी यासाठी ट्विटर,फेसबुक ब्लॉगर,यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम,व्हॉटसएप बुलेटिन,टेलिग्राम आणि एसएमएसच्या या समाज माध्यमातून प्रसिद्धी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या सोशल मीडियाची जबाबदारी बाहेरच्या कंपनीवर टाकण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. त्यासाठी तब्बल ६ कोटींची उधळपट्टी करण्यात येणार होती.ही बातमी प्रसिद्ध होताच या निर्णयावर सर्वच स्तरातून नाराजी व्यक्त केली जात होती.राज्यात कोरोनाचे आस्मानी संकट असताना उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या सोशल मीडियासाठी ६ कोटींची उधळपट्टी कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित केला जावू लागताच सरकारने घेतलेला हा निर्णय अखेर रद्द करावा लागला आहे.उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मिडीया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची बिलकूल गरज नाही,असे कारण देत शासननिर्णय तात्काळ रद्द करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले आहेत.
उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाजमाध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही.माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी,प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल,असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र समाज माध्यमयंत्रणा नियुक्त करण्यासाठीचा शासननिर्णय काल जारी झाला होता. उपमुख्यमंत्री पवार हे अनावश्यक प्रसिद्धीपासून दूर राहत असल्यामुळे या शासन निर्णयाबद्ल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. आता खुद्द उपमुख्यमंत्री पवार यांनीच त्यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मिडीया सांभाळणाऱ्या यंत्रणेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याने यासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार आहे.असे उपमुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
