मुंबई नगरी टीम
मुंबई । सत्ता गेल्याचे नैराश्य,पुन्हा सत्ता मिळत नसल्याची हतबलता आणि मराठा आरक्षणाच्या ‘फुलप्रुफ’तेचा सर्वोच्च न्यायालयात भंडाफोड झाल्याने भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला आहे.त्यामुळेच ते सतत बेताल विधाने करीत असून,त्यांनी चांगले मानसिक उपचार घेण्याची नितांत गरज असल्याचा पलटवार सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरणासंदर्भात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पातळी सोडून केलेल्या टीकेला उत्तर देताना ते बोलत होते.भाजपला सत्ता गेल्याचे नैराश्य होतेच. सतत तारखा देऊन महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर होत नसल्याने हतबलताही आलेली होती. वरून मराठा आरक्षणाबाबत भाजपने केलेल्या खोट्या दाव्यांचा सर्वोच्च न्यायालयानेच भंडाफोड केल्याने आ. चंद्रकांत पाटील सैरभैर झाले आहेत. या प्रचंड ताणतणावामुळे नेमके काय बोलावे हे कळेनासे झाल्याने शब्द निवडताना सतत त्यांचा तोल सुटतो आहे. पण योग्य मानसिक उपचारातून या समस्येवर नक्कीच मार्ग निघू शकेल, अशी मला अपेक्षा असल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा कायम ठेवून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार दिल्याने मराठा आरक्षणाचा लढा कसा यशस्वी होईल ? हात-पाय बांधायचे आणि तलवार देऊन लढ म्हणायचे यात काय अर्थ आहे ? असा सवाल चव्हाण यांनी केला आहे.केंद्राने १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या फेरविचारासोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या फेरआढाव्यासाठीही अर्ज करावा, या मागणीसंदर्भात भाजप नेत्यांच्या विधानांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. सर्व केंद्राने करायचे तर राज्य फक्त हातावर हात ठेवून बसणार का, या विरोधकांच्या आरोपाला त्यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले की, महाराष्ट्राने काहीच केले नाही हा अस्सल राजकीय हेतूने केलेला धादांत खोटा आरोप आहे.
१०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबतचे अधिकार राज्यांचेच आहेत,ही भूमिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे मांडली. सोबतच ३० वर्षे जुन्या इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचाही फेरविचार करण्यासाठी मराठा आरक्षणाचे प्रकरण ११ सदस्यीय घटनापिठाकडे वर्ग करण्याची विनंती देखील केली. देशातील इतर राज्यांनीही राज्य शासनाच्या या विनंतीला पोषक ठरेल, अशी भूमिका घेऊन आरक्षण मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली.आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर असताना केंद्र सरकारने त्यावर चकार शब्दही काढला नाही. हा मुद्दा वरिष्ठ घटनापिठाकडे पाठवण्यासाठी केंद्राने अनुकूलता दाखवली असती किंवा तसा अर्ज केला असता तर कदाचित सकारात्मक परिणाम निघू शकला असता. राज्याने आपल्या वतीने सर्वतोपरी प्रयत्न केलेच. त्याला इतर राज्यांचीही मदत मिळाली. पण केंद्राकडे विनंती करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही, हे दुर्दैव असल्याची खंत चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
केंद्राने आता राज्यांचे अधिकार पूनर्स्थापित करण्याची भूमिका घेतली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा अधोरेखित केल्याने त्याहून अधिक आरक्षण द्यायचे कसे? हा प्रश्न कायम राहणार आहे. त्यामुळे १०२ व्या घटनादुरुस्ती सोबतच केंद्राने आरक्षण मर्यादेबाबतही ठाम भूमिका घेऊन एक तर घटनेत दुरूस्ती करावी किंवा सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचारासाठी अर्ज करावा, असे चव्हाण पुढे म्हणाले.
