मुंबई नगरी टीम
मुंबई । कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण होवून मोठ्या जीवित तसेच,वित्तहानी झाली आहे.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा दौरा केल्यानंतर आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूरग्रस्तांना वाढीव दराने मदत देण्याचा निर्णय घेवून,११ हजार ५०० कोटीचे पॅकेजला मंजूरी देण्यात आली आहे.गेल्या दीड वर्षात महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्ती आल्या असून कोविडचे संकट असताना देखील आपदग्रस्तांना राज्य सरकारने वाऱ्यावर न सोडता मदत केली आहे.११ हजार ५०० कोटीच्या तरतुदीस मान्यता देऊन राज्य सरकार पूरग्रस्तांचे अश्रू पुसण्याचा प्रयत्न करीत आहे ,असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
कोकणातील रायगड,रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर,सांगली आणि सातारा या जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला आहे.महाड तालुक्यातील तळीये येथे दरड कोसळून तब्बल ४४ जणांचा मृत्यू झाला आहे तर राज्यात पावसाचे एकूण १४५ बळी गेले आहेत.काही जण अजूनही बेपत्ता आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या भागांना भेटी देवून पाहणी केली आहे.चिपळूण,सांगली आणि केल्हापूर मध्ये पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात शेती.घरे आणि व्यापा-यांचे नुकसान झाले आहे.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्राचा दौरा केल्यानंतर आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ११ हजार ५०० कोटीच्या पॅकेजला मंजूरी देण्यात आली आहे.नुकसान मोठे आहे.शेतकरी, व्यापारी,व्यावसायिक,दुकानदार,सर्वसामान्य नागरिक, कारागीर सर्वानाच झळ बसली आहे. त्यामुळेच परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नेहमीच्या निकषापेक्षा वाढीव दराने मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पूराचे संकट,दरडी कोसळण्याच्या घटना यावर तातडीने कारवाई कारवाई करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या.ते म्हणाले की, महाड व चिपळूण शहरातील पुर नियंत्रणासाठी तज्ञ समितीच्या अहवालानुसार वशिष्टी,गांधारी, सावित्री नद्यातील बेट व गाळ काढून मॉडेल स्टडीच्या आधारे पुर संरक्षण भिंत ३ वर्षात पूर्ण करा.कोकणातील बांधकामाधीन प्रकल्प (काळू, शाई,काळ ई.) येणा-या ३ वर्षात पूर्ण करा. कोयना टेलरेस पाणी मुंबई लिंक प्रकल्पासाठीच्या डीपीआरवर अभ्यास करुन ३ महिन्यात निर्णय घ्यावा. डोंगर कोसळण्याच्या घटनेवर प्रतिबंधासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ व प्रशासकांची समिती नेमून ३ महिन्यात अहवाल तयार करा. कोकणाच्या २६ नदी खो-यात पूर इशारा देणारी आरटीडीएस प्रणाली ३ महिन्यात स्थापित करा असेही निर्देश त्यांनी दिले.या निधीपैकी मदतीसाठी १५०० कोटी रुपये, पुनर्बांधणीसाठी ३००० कोटी व बाधित क्षेत्रात सौम्यीकरण उपाययोजनांसाठी ७००० कोटी खर्चास देण्यास मान्यता देण्यात आली.
मदत पुढील प्रमाणे मिळणार आहे
सानुग्रह अनुदान:- कुटुबांना कपडे तसेच घरगुती भांडी,वस्तु यांचे नुकसानीकरिता ४८ तासांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी क्षेत्र पाण्यात बुडले असण्याची अट शिथिल करून ५००० रुपये प्रतिकुटुंब,कपडयांचे नुकसानीकरिता आणि ५००० रुपये प्रतिकुटुंब,घरगुती भांडी,वस्तु यांच्या नुकसानीकरिता देण्यात येईल.
मृतांच्या नातेवाईकांसाठी देखील आर्थिक मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे.यामध्ये एसडीआरएफच्या निकषांनुसार ४ लाख रुपये,मुख्यमंत्री सहायत्ता निधीतून १ लाख रुपये, ज्यांच्या नावावर सातबारा आहे अशा शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा रकमेतून २ लाख रुपये,तर पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले २ लाख रुपये अशी एकूण ९ लाखांची आर्थिक मदत करण्यात देण्यात येणार असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
पशुधन नुकसान – दुधाळ जनावरे — ४०,००० रुपये प्रति जनावर,ओढकाम करणारी जनावरे –३०,००० प्रति जनावर, ओढकाम करणारी लहान जनावरे –२०,००० प्रति जनावर, मेंढी,बकरी,डुकर –४००० (कमाल ३ दुधाळ जनावरे किंवा कमाल ३ ओढकाम करणारी जनावरे किंवा कमाल ६ लहान ओढकाम करणारे जनावरे किंवा कमाल ३० लहान दुधाळ जनावरे प्रति कुटुंब या मर्यादेत). कुक्कुटपालन पक्षी- ५० रूपये – प्रति पक्षी, अधिकतम रु ५००० रुपये प्रति कुटुंब
घरांच्या पडझडीसाठी मदत :-पूर्णत: नष्ट झालेल्या पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी १,५०,००० रुपये प्रति घर. अंशत: पडझड झालेल्या (किमान ५० टक्के) पक्क्या,कच्च्या घरांसाठी मदत ५०,००० प्रति घर , अंशत: पडझड झालेल्या (किमान २५ टक्के ) पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी मदत २५,००० प्रति घर . अंशत: पडझड झालेल्या (किमान १५ टक्के ) कच्च्या,पक्क्या घरांसाठी रु १५००० प्रति घर. नष्ट झालेल्या झोपडया रु १५,०० प्रति झोपडी. ( शहरी भागात मात्र ही मदत घोषित केलेल्या झोपडपट्टी पट्टयातील पुनर्वसनासाठी पात्र असलेल्या झोपडयासाठी देय राहील. गामीण भागात अतिक्रमित झोपडी जे नियमितीकरणास पात्र आहेत पण अद्याप नियमितीकरण झालेली नाहीत ती पात्र राहतील ).
मत्य बोटी व जाळयांसाठी अर्थसहाय्य :- अंशत: बोटीचे नुकसान – १०,००० रुपये, बोटींचे पुर्णत : नुकसान -२५०००.जाळयांचे अंशत: नुकसान-५००० हजार जाळयांचे पुर्णत: नुकसान- ५००० रुपये.
हस्तकला/कारागीरांना अर्थसहाय्य :-जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत त्यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त ५०००० रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली. हस्तकला व हातमाग कारागीर यामध्ये बारा बलुतेदार, मुर्तीकार इत्यादी यांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.
दुकानदार यांना अर्थसहाय्य :-जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत अशा दुकानदारांपैकी अधिकृत दुकानदार यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त .५०००० रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.
टपरीधारकांना अर्थसहाय्य :-जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत अशा टपरीधारकांपैकी अधिकृत टपरीधारकांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त १०,००० रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.
कुक्कुटपालन शेडकरिता अर्थसहाय्य :- कुक्कुटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी ५००० रुपये इतकी मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.
सर्वंकष, कायमस्वरुपी धोरण आखा – मुख्यमंत्री
या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. ते असे, दरड प्रवण क्षेत्रातील तसेच निळया रेषेच्या आतील नागरिकासंदर्भात सर्वंकष कायमस्वरुपी योग्य धोरण आखण्यात यावे. पूराची वारंवारिता वाढत आहे. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकारी व या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती यांची समिती गठीत कन त्याचा अभ्यास करण्यात यावा. तसेच या अभ्यासामध्ये राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण या संस्थेचा सहभाग घेण्यात यावा. या अभ्यासाचा अहवाल मंत्रिमंडळास सादर करण्यात यावा. महाड आणि चिपळूण या क्षेत्रातील गंधारी, सावित्री, वशिष्ठी या नदयांच्या खोली करणाचे व नदी पात्रात सुधारणा करण्याचे व पूर संरक्षक भिंती बांधण्याबाबत सखोल अभ्यास करून शास्त्रोक्त पध्दतीने पुढील ३ वर्षात याबाबत कार्यक्रम राबविण्यात यावा. एककालिक आधारसामग्री अधिग्रहण प्रणाली ही प्रणाली पुढील तीन महिन्यात उभी करण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले आहेत.
