मुंबई नगरी टीम
मुंबई । ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याच्यादृष्टीने राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारा इंपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करावा,यासंबंधीचे निर्देश राज्य मागास वर्ग आयोगास देण्यात यावेत यावर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमताने सहमती देण्यात आली.इंपिरिकल डेटाचा अहवाल येण्यास उशीर होत असल्यास अशावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रस्तावित निवडणूका काही कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात याव्यात असेही या बैठकीत एकमताने निश्चित करण्यात आले.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात दुसरी सर्वपक्षीय बैठक पार पडली झाली.बैठकीस महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण,अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील,नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास वर्ग व बहूजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार,परिवहन मंत्री अनिल परब,विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर,विधान सभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार इम्तियाज जलील,आमदार कपिल पाटील यांच्यासह सर्व पक्षीय नेते विनायक मेटे,जोगेंद्र कवाडे, शैलेंद्र कांबळे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
इंपिरिकल डेटा तयार करण्याच्या सुचना राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात येऊन त्यांना लवकरात लवकर हा डेटा तयार करण्यासंदर्भात निर्देश देण्याबाबत तसेच यासंबंधात महाधिवक्ता यांचे अधिक मार्गदर्शन घेण्यात यावे. आयोगाकडून इंपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करण्यात यावा व हा अहवाल येण्यास उशीर होत असल्यास अशावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रस्तावित निवडणूका काही कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात याव्यात असेही आजच्या बैठकीत एकमताने निश्चित करण्यात आले.
