मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.या वरून आता विरोधकांनी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला खिंडीत पकडण्याची प्रयत्न सुरू केला आहे.निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणे म्हणजे बहुसंख्य ओबीसी समाजावर घोर अन्याय आहे म्हणून आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतली आहे तर भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी नव्या सरकारकडून न्याय मिळेल अशी आशा व्यक्त केली आहे.
काही ठिकाणी नगरपालिका निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत… नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री यांनी या गोष्टीची दखल घ्यावी आणि ओबीसी आरक्षण देऊनच निवडणुका होतील अशी खंबीर पावलं उचलावी .. सरकार कडून न्याय मिळेल हा विश्वास आहे…@mieknathshinde @Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) July 8, 2022
नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षण देऊनच निवडणुका होतील अशी खंबीर पावले उचलावी, असे सूचक ट्विट करत भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी नव्या सरकारकडून न्याय मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.विशेष म्हणजे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप सुटला नसल्याने आरक्षणाविना या निवडणुका होणार आहेत.यावर पंकजा मुंडे यांनी ट्विट करत नव्या सरकारकडून याबाबत अपेक्षा व्यक्त केली आहे. यावर ट्विट करत त्यांनी म्हटले आहे की,”काही ठिकाणी नगरपालिका निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी या गोष्टीची दखल घ्यावी आणि ओबीसी आरक्षण देऊनच निवडणुका होतील,अशी खंबीर पावलं उचलावी. सरकारकडून न्याय मिळेल हा विश्वास आहे”.
तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी ओबीसींचे आरक्षण जाहीर झाल्याशिवाय निवडणुका होऊ नयेत,अशी ठाम भूमिका मांडली आहे.धनंजय मुंडे यांनीही यासंदर्भात एक ट्विट केले असुन त्यात,ओबीसी आरक्षण संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या आयोगाचा अहवाल तयार आहे व त्यामुळे नवीन सरकारने तातडीने योग्य ती कार्यवाही पूर्ण केली पाहिजे, असे धनंजय मुंडे यांनी आपल्या ट्विट मध्ये म्हटले आहे. इंपेरिकल डेटाच्या टोलवा टोलवी वरून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले,त्यावर मुंडे यांनी वेळोवेळी आपली भूमिका व्यक्त केलेली आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण बहाल झाल्याशिवाय निवडणुका झाल्या तर ओबीसी समाजातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यावर तो एक प्रकारचा अन्याय ठरेल, असे मत यापूर्वीही मुंडे यांनी व्यक्त केले होते. दरम्यान नवीन सरकारने राज्यात सत्तारूढ होताच ओबीसी आरक्षणाच्या विषयावरून बैठका घेऊन एक प्रकारची सहानुभूती मिळवायचा प्रयत्न केला होता. मात्र निवडणूक आयोगाने आरक्षणाचा तिढा सुटलेला नसताना नगर परिषद व नगर पंचायत निवडणुका घोषित केल्याने, विविध स्तरातून नाराजी व्यक्त होत आहे, त्यातच माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी देखील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जाहीर झाल्याशिवाय राज्यात निवडणुका होऊ नयेत,ही आपली ठाम भूमिका असल्याचे म्हटले आहे.
ओबीसी आरक्षणा संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या आयोगाचा अहवाल तयार आहे, त्यामुळे राज्यातील जाहीर
92 नगर परिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण जाहीर झाल्याशिवाय होऊ नयेत, अशी आमची ठाम भूमिका आहे. नवीन सरकारने तातडीने याबाबत कार्यवाही केली पाहिजे. @CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) July 8, 2022
या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणे म्हणजे बहुसंख्य ओबीसी समाजावर घोर अन्याय आहे म्हणून आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत अशा भूमिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस ठाम असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे.ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी महाविकास आघाडी सर्वोतोपरीने प्रयत्न करत आहे. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ पहिल्या दिवसापासून स्वतः यामध्ये जातीने लक्ष घालत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाने इम्पिरिकल डाटा गोळा करून अहवालही तयार केला आहे असेही जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.महाविकास आघाडीने केलेल्या प्रयत्नांना नक्कीच यश मिळेल व ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळेल याबाबत पूर्ण विश्वास व्यक्त करतानाच ही लढाई अंतिम टप्प्यात असून निवडणूक घेण्याचा अट्टाहास करू नये अशी विनंतीही पाटील यांनी केली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगर परिषद व ४ नगर पंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणे म्हणजे बहुसंख्य ओबीसी समाजावर घोर अन्याय आहे म्हणून आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ठाम आहे.@NCPspeaks
— Jayant Patil- जयंत पाटील (@Jayant_R_Patil) July 9, 2022
राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घालवण्यात तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार व केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच जबाबदार आहे अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. फडणवीस सरकारने सत्तेत असताना ओबीसींचे गेलेले राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित व्हावे यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाहीत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि आरक्षणाची गुंतागुंत वाढली. कोर्टाने इम्पिरिकल डाटा मागितला परंतु केंद्र सरकारने हा डाटा देण्यास नकार दिला. केंद्रातील भाजपा सरकारने जाणीवपूर्वक महाराष्ट्र सरकारची अडवणूक केली. यामुळे ओबीसींवर अन्याय होत आहे. काँग्रेस पक्ष सुरूवातीपासून ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेऊ नये याच भूमिकेचा आहे व आजही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेऊ नये हीच भूमिका कायम आहे असे पटोले म्हणाले.मध्यप्रदेशमध्येही ओबीसी आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला होता पण सुप्रीम कोर्टाने त्यांना ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली आहे. राज्यातील भाजपा नेत्यांनी मविआ सरकारवर केवळ राजकीय हेतूने आरोप करत आरक्षणाचे खापर फोडले होते. आता भाजपप्रणीत सरकार राज्यात सत्तेवर आले आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटत आहेत. ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याकामी केंद्राने मध्यस्थी करावी अशी विनंती त्यांना करावी. हा प्रश्न राज्यातील ओबीसी समाजाचा असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील त्यांचे योग्य ते प्रतिनिधित्व कायम रहावे हे महत्वाचे आहे. राजकीय मतभेद विसरून भाजपा सरकारने हा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी पटोले यांनी केली आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्य सरकारने कोणतीही निवडणूक घेऊ नये !#OBC #Reservation#Elections pic.twitter.com/i87fHGDjiY
— Nana Patole (@NANA_PATOLE) July 9, 2022
