मुंबई नगरी टीम
मुंबई । स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, यासाठी राज्य मंत्रीमंडळाने ग्रामपंचायत अधिनियमात तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. या निर्णयाने ओबीसीच्या १० टक्के जागा कमी होतील, मात्र ओबींसींचे गेलेले आरक्षण वाचवण्यासाठी घेतलेला निर्णय योग्यच आहे, असे ओबीसी नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथगृहात आज मंत्रीमंडळ बैठक पार पडली. त्यानंतर बोलताना भुजबळ म्हणाले,या अध्यादेशाद्वारे देण्यात येणारे आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे नसेल. या निर्णयाने ओबीसींच्या १० ते १२ टक्के जागा कमी होऊ शकतात. मात्र असे असले तरी राज्य उचलत असलेल्या या पावलामुळे ओबीसी समाजाच्या ९० टक्के जागा वाचणार आहेत. या अध्यादेशाविरोधात कोणीही न्यायालयात गेले तरी तो टिकेल,असा दावा भुजबळ यांनी केला.बैठकीत ओबीसी आरक्षणावर सविस्तर चर्चा झाली.आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू आणि तेलंगण राज्याने आरक्षणाबाबत काढलेल्या अध्यादेशांच्या धर्तीवर हा अध्यादेश असणार आहे.ओबीसींच्या ज्या जागा कमी होणार आहेत, त्या कशा मिळवता येतील त्याबाबत कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत, याची चाचपणी करावी, अशी सूचना बैठकीत अनेक मंत्र्यांनी केली.
अशी असेल सुधारणा
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १० आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये “नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७ टक्के पर्यंत आरक्षण ठेवणे, ते ठेवताना एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी अनुसूचित जाती + अनुसूचित जमाती + ओबीसीं (ना.मा.प्र.) चे एकत्रित आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त होणार नाही” अशी सुधारणा करण्यात येईल. हा सुधारित अध्यादेश ग्राम विकास विभागातर्फे काढण्यात येईल.
जिप,पंचायत समिती निवडणुकींना लागू नाही
निवडणूक आयोगाने वाशिम, भंडारा, अकोला, गोंदिया, नागपूर आणि पालघर या ६ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या निवडणुका ५ ऑक्टोंबर रोजी होणार आहेत. मात्र राज्य सरकार काढत असलेला अध्यादेश जाहीर केलेल्या निवडणुकांना लागू असणार नाही. कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नसतो, असे राज्य निवडणुक आयोगाकडून सांगण्यात आले.
