मुंबई नगरी टीम
मुंबई । अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राज्यात विविध ठिकाणी शासकीय वसतिगृहे सुरु करण्यात आली असून त्यामध्ये राहणाऱ्या व उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आहाराकरिता रोख रक्कम देण्यात येणार आहे. ही रक्कम विद्यार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे,अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. अ, ब आणि क वर्ग महापालिका तसेच विभागीय शहरातील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मासिक रक्कम ३ हजार ५०० रुपये तर जिल्हा व तालुकास्तरावरील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मासिक रक्कम ३ हजार रुपये देण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला असून चालू शैक्षणिक वर्षापासूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
मंत्री नवाब मलिक म्हणाले की, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याक मुस्लिम,जैन,बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, ज्यू व पारशी समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुला-मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह योजना राबविण्यात येत आहे.यामुळे विद्यार्थ्यांची राज्यातील प्रमुख शैक्षणिक केंद्रे असलेल्या शहरांमध्ये राहण्याची सुविधा झाली आहे, पण अनेक विद्यार्थ्यांना कौटुंबिक आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने त्यांना भोजन व इतर खर्च करणे शक्य होत नाही, त्यामुळे ते उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात. अशा विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये तसेच त्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळावे याकरीता आता त्यांच्या आहाराकरीता रोख रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.या योजनेच्या लाभाकरीता विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांच्या आत असणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक असून त्या बँक खात्याशी विद्यार्थ्याचा आधार क्रमांक संलग्न करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्याची शैक्षणिक संस्था,महाविद्यालयातील उपस्थिती समाधानकारक असणे आवश्यक आहे. अभ्यासक्रमाच्या कालावधीपर्यंत या योजनेचा लाभ घेता येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आहार भत्त्याची रक्कम विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात थेट वितरित करण्यात येईल व त्याची यादी संबंधीत प्राचार्यास पाठविण्यात येईल. अल्पसंख्याक समाजातील मुला-मुलींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंत्री मलिक यांनी केले आहे. वसतिगृहविषयक योजना तसेच आपल्या परिसरातील वसतिगृहांच्या माहितीसाठी अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या https://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
