मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्यपालांकडे असणारा विद्यापीठ कुलगुरु नियुक्तीचा अधिकार आता राज्य सरकारकडे असणार आहे.राज्य सरकारकडून कुलगुरु पदासाठी दोन नावांची शिफारस राज्यपालांना केली जाणार आहे.राज्यापालांना त्यातील एक नाव निवडावे लागणार आहे. तसेच राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री हे प्र-कुलपती असणार आहेत.आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विद्यापीठ कायद्यातील दुरुस्तीला मंजुरी देण्यात आली असून,येत्या २२ डिसेंबरपासून सुरू होणा-या अधिवेशानात याबाबतचे सुधारणा विधेयक मांडले जाणार आहे.
राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न प्रलंबित असतानाच आता पुन्हा एकदा राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यातील वाद अजून वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.आता यापुढे विद्यापीठांच्या प्र-कुलपती पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री असतील अशी तरतूद विद्यापीठ अधिनियमात करण्यास तसेच कुलगुरुंच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून नावांची शिफारस राज्यपालांना करण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणी तसेच राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, गुणवत्ता वाढविणे, त्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम,२०१६ मध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने डॉ. सुखदेव थोरात माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे.त्यानुसार सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात येवून प्र-कुलपती पदाची तरतुद करण्यास मान्यता देण्यात येवून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे मंत्री हे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असतील.मराठी भाषा आणि साहित्याचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषा साहित्य जतन व संवर्धन मंडळाची रचना करण्याच्या प्रस्तावास तसेच संचालक, मराठी भाषा व साहित्य यांचा विद्यापीठाचे इतर अधिकारी यामध्ये नव्याने समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
आरक्षित प्रवर्ग, दुर्बल घटक, महिला, तृतीयपंथी आणि विशेष सक्षम व्यक्तींना समान संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी धोरण तयार करून कृती आराखडा निश्चित करण्यासाठी विद्यापीठांमध्ये समान संधी मंडळाची रचना करण्याच्या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली.कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये सुधारणा करुन योग्य अशा किमान पाच नावांची शिफारस समिती राज्य शासनास करेल आणि त्यातून दोन नावांची शिफारस कुलगुरुंच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासना मार्फत कुलपतींना करण्यात येईल अशी तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.प्र. कुलगुरुची नियुक्ती करण्यासाठी कुलगुरुंनी राज्य शासनास सुचविलेल्या व त्यामधून राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या तीन नावामधून प्र-कुलगुरुची नियुक्ती कुलपती यांच्यामार्फत करण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.अधिसभा सदस्य तसेच व्यवस्थापन परिषद सदस्यांमध्ये, राष्ट्रीय संशोधन संस्था प्रमुख, पर्यावरण, स्त्री विकास, जनसंवाद व माध्यम क्षेत्र यामधून तसेच राष्ट्रीय,जागतिक स्तरावरील पदक विजेता खेळाडू यामधून आणि सामाजिक क्षेत्रात काम करीत असलेल्या व्यक्ती यामधून राज्य शासनामार्फत सदस्य नियुक्तीबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.विद्यापीठ कुलगुरु नेमण्याचा अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे घेतला आहे. मात्र, असे असले तरी राज्यपालांचे अधिकार अबाधित राहतील असा दावा राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केला आहे.येत्या हिवाळी अधिवेशानात याबाबत सुधारणा विधेयक मांडले जाणार आहे.
