मुंबई नगरी टीम
मुंबई । १७० आमदारांचा पाठिंबा असणा-या महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांकडे विधानपरिषदेवर नियुक्त करण्यासाठी १२ नावांची शिफारस केली आहे.मात्र त्यावर अजून निर्णय झाला नाही हे कशामध्ये बसतं,हे योग्य आहे का ? हे लोकशाहीत चालतं का ? असे अनेक सवाल करतानाच अशा नावांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार हा राज्यपालांचा आहे परंतु लोकशाही पध्दतीने नावे आल्यानंतर जी नियमावली आहे त्यात बसतात का ? हे तपासून त्यांना आमदार होण्याची संधी दिली पाहिजे असे स्पष्ट मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडले.
काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांना विद्यापीठांचे प्र-कुलपती आणि कुलगुरुंच्या निवडीसाठी राज्य शासनाची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला आहे.यावरून विरोधकांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. त्यावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मत व्यक्त केले.राज्यपालांचे अधिकार कमी केले जाणार नाहीत.कुलगुरुंच्या निवडीसाठी जी समिती आहे ती समिती पाच – सहा व्यक्तींची त्यांच्या योग्यतेनुसार निवड करतात.त्यातील दोन नावे सरकार राज्यपालांकडे पाठवते.त्यानंतरच राज्यपालांना एक नावावर शिक्कामोर्तब करायचे असते. ही नावे सरकार नाही तर समिती ठरवते असे सांगून,यात सरकारचा हस्तक्षेपाचा प्रश्न येतो कुठे ? कशाचं राजकारण सरकार करतंय सवालही पवार यांनी केला.आरोप तर सध्या खुप सुरु आहेत. सध्या काहींना आरोपांशिवाय काही राहिलेलं नाही असा टोलाही पवार यांनी विरोधकांना लगावला.
