मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका इतर मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) उमेदवारांना वगळून घेण्यात येऊ नयेत, असा ठराव नियम ११० अन्वये विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. सदर ठराव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडला. त्याला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी समर्थन दिले.
आरक्षण ५० टक्केच्या पुढे जात असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबींना दिलेल्या २७ टक्के आरक्षणाच्या जागा खुल्या प्रवर्गात टाकून निवडणूक घेण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणुक आयोगाने ओबीसी आरक्षण वगळून निवडणुकांचे कार्यक्रम घोषित केले आहेत.यापूर्वी राज्य मंत्रीमंडळाने इम्पेरिकल डेटा (जातीनिहाय वस्तुनिष्ठ माहिती) गोळा होईपर्यंत ४ महिने निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी विनंती आयोगास केली आहे. आज विधानसभेत एकत्र निवडणुका घेण्याचा ठराव करण्यात आला. या ठरावात निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी विनंती नसून ओबींसींच्या २७ टक्के आरक्षणासह निवडणुका घ्याव्यात अशी शब्दरचना आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) उमेदवारांसाठी आरक्षण निश्चित न करता निवडणूका जाहीर केलेल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे इतर मागास वर्गातील व्यक्ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळण्यापासून वंचित राहणार आहेत.म्हणून,मागास वर्गातील व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक असल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक इतर मागास वर्गातील व्यक्तींना वगळून घेण्यात येऊ नयेत, अशी शिफारस निवडणूक आयोगाला केली आहे.ओबीसी आरक्षणाबाबतचा आजचा ठराव एकमताने करण्यात आला.विधानसभेच्या या ठरावावर राज्य निवडणूक आयोग काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
