मुंबई नगरी टीम
सामान्य जनता, शेतकऱ्यांना भोपळा मात्र ‘मित्रोंसाठी सवलतींची खैरात
नाना पटोले
मुंबई। केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकरी, कष्टकरी, सामान्य जनता, नोकरीचे स्वप्न पाहणारा तरुणवर्ग यांना काहीही स्थान दिलेले नाही.कार्पोरेट टॅक्ससह अनेक सवलतींचा वर्षाव उद्योगक्षेत्रावर केला मात्र आयकर मर्यादेत काहीही बदल न करून प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांची पुन्हा एकदा निराशा केली आहे.अर्थसंकल्पात सामान्य जनता,शेतकऱ्यांना भोपळा मिळाला असून मोजक्या उद्योपती मित्रोंसाठी भरपूर सवलतींची खैरात केली आहे. एकूणच केंद्रीय अर्थसंकल्पाला ना दिशा ना अर्थ, पूर्णपणे भरकटलेला अर्थसंकल्प,दरवर्षी २ कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन होते परंतु प्रत्यक्षात ३ कोटी पेक्षा जास्त नोकऱ्या मोदी सरकारच्या राजवटीत कमी झाल्या. सरकारी नोकर भरती होत नाही, या पार्श्वभूमीवर ६० लाख रोजगाराचे आकडे हे २ कोटी नोकऱ्यांच्या आकड्यासारखे फसवे व तरुणांची निराशा करणारे आहेत.अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केली आहे.
तरुण,शेतकरी, मध्यमवर्गीयांची घोर निराशा
नवाब मलिक
महागाई वाढल्याने करामध्ये सूट मिळेल अशी अपेक्षा मध्यमवर्गीय नोकरदारवर्गाला होती मात्र या अर्थसंकल्पातून तसं दिसलं नाही आणि तरुण, शेतकरी,मध्यमवर्गीय कुणालाच काही मिळाले नाही अशी जोरदार टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर बोलताना केली आहे.नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये दरवर्षी दोन कोटी लोकांना रोजगार देऊ असं आश्वासन दिले होते मात्र आजच्या अर्थसंकल्पात तीन वर्षात ६० लाख लोकांना रोजगार देण्याचे सांगण्यात आले म्हणजे मोदींची ती जुमलेबाजी होती का? २०२२ पर्यंत प्रत्येक माणसाचा हक्काचा कर देशात होईल असेही मोदी म्हणाले होते म्हणजे ती पण जुमलेबाजी होती का ? असे अनेक सवालही मलिक यांनी यावेळी उपस्थित केले आहेत.२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल असे आश्वासन देण्यात आले होते आणि आता शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी काम करु सांगत आहेत असेही मलिक म्हणाले.
भविष्यातील भारताचा वेध घेणारा, बलशाली राष्ट्राचा आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प
देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया
भारताला आत्मनिर्भरतेकडे आणि अधिक बलशाली करणारा अर्थसंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हा भविष्यातील भारताचा वेध घेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. आर्थिक मापदंडांवर अधिक संतुलित, समावेशी आणि विकासाकडे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.१ लाख मेट्रीक टन भातखरेदीसह २.३७ लाख कोटी रूपये हे एमएसपीवर खर्च होणार आहेत. शेती क्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येणार आहे. शेती क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअपसाठी विशेष सवलती देण्यात आल्या आहेत. सहकाराच्या क्षेत्रासाठी क्रांतिकारी विचार करताना सुद्धा प्राप्तीकर १८.५ टक्क्यांहून १५ टक्के करण्यात आला. सरचार्ज १२ वरून ७ टक्के करण्यात आला. यामुळे सहकार क्षेत्राला सुद्धा आता खाजगी क्षेत्राशी स्पर्धा करता येणार आहे. ‘हर घर नल से जल या योजनेसाठी ६० हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून सर्वसामान्यांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन होणार आहे, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
मोठमोठे आकडे आणि गुलाबी स्वप्ने, निव्वळ संकल्प,बाकी “अर्थहीन”
बाळासाहेब थोरात
मोदी सरकारने आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने या बजेटमधून मोठमोठे आकडे फेकून भव्य दिव्य स्वप्न दाखवली आहेत.गुलाबी स्वप्नांशिवाय सर्वसामान्यांना काहीही मिळाले नाही. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन, या अर्थसंकल्पाची मांडणी केली गेली आहे. पुन्हा एकदा डिजीटल स्वप्न दाखवून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केला असून त्यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प सर्व वर्गाची घोर निराशा करणारा दिशाहीन व अर्थहीन संकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे.केंद्रीय अर्थसंकल्पावर बोलताना थोरात म्हणाले की, सरकारी कंपन्या विकणे, टॅक्स आणि इंधनाचे दर वाढविणे यापलीकडे केंद्र सरकारकडे दुसरे काही धोरण नाही. सरकारी पैशांतून व्यवस्था उभ्या करायच्या आणि पुन्हा त्या विकायच्या हेच, मागील सात वर्षात सुरु आहे आणि तेच भविष्यातही सुरु राहणार आहे यावर आजच्या अर्थसंकल्पातून शिक्कामोर्तब केले आहे.आगामी पंचवीस वर्षातील
प्रगतीसाठी देशाला सज्ज करणारा अर्थसंकल्प
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची प्रतिक्रिया
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्य माणसाला सोबत घेऊन देशाला आत्मनिर्भर आणि संपन्न बनविण्यासाठीचा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प आहे. आगामी पंचवीस वर्षांतील प्रगतीसाठी देशाला सज्ज करणाऱ्या या अर्थसंकल्पासाठी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानतो आणि मा. निर्मला सीतारामन यांचे अभिनंदन करतो, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली.महाराष्ट्रातील सहकारी क्षेत्राला याचा लाभ होणार असून सहकारी क्षेत्राला खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करणे सोपे जाणार आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल अशा रितीने करामध्ये बदल करण्यात आला आहे. हे निर्णय राज्यातील सहकार क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. आपण त्याबद्दल केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांचे अभिनंदन करतो असेही पाटील म्हणाले.
समग्र कल्याणाचा निर्धार व्यक्त करणारा अर्थसंकल्प
आ. सुधीर मुनगंटीवार
अमृत महोत्सवी वर्षात देशाला शक्तिशाली बनविणारा, पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वात भयमुक्त,भुकमुक्त,विषमता मुक्त,रोजगारयुक्त, डिजिटलयुक्त, उर्जयुक्त, समानतायुक्त, सेवायुक्त, असा दुरदृष्टी असलेला हा अर्थसंकल्प आहे. २५ वर्षांची राष्ट्राच्या विकासाची ब्ल्यू प्रिंट या माध्यमातून अथमंत्र्यानी सादर केली असून पुढील शंभर वर्षांच्या मजबूत ढाचा शक्तीशाली पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून या अर्थसंकल्पात मांडल्याने आपला देश जागतिक विकासाच्या स्पर्धेत आता मागे राहणार नाही असा आत्मविश्वास प्रदान करणारा आहे. शिक्षण, रोजगार, शेती, उद्योग, महिला, तरुण, विद्यार्थी अश्या सर्वच घटकांना सामावून घेणारा हा अर्थसंकल्प म्हणजे समग्र कल्याणाचा संदेश देत गरिबांना सक्षम, बलवान आणि सार्थ्यावन बनविणारा आहे, हे निश्चित!
केंद्राचा अर्थसंकल्प म्हणजे खोदा पहाड निकला चूहा
मंत्री छगन भुजबळ
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आपल्या भाषणातून अर्थसंकल्प सादर केला खरा मात्र निव्वळ घोषणाबाजी पलीकडे ठोस काहीही मिळाले नसून केंद्राने अर्थसंकल्पातून शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांची घोर निराशा केली आहे. केंद्राचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘खोदा पहाड आणि निकाला चूहा’ असल्याची टीका राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे. काही राज्यात निवडणुका असतांना सर्वसामान्यांना या बजेट मधून काही लाभ होईल असे मला वाटले होते. मात्र केंद्राने फक्तच फुगीर आकडे दाखवले सर्वसामान्यांच्या वाट्याला मात्र भोपळाच आला असल्याची प्रतिक्रिया भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्रावर अन्यायाची केंद्र सरकारची परंपरा यंदाच्या अर्थसंकल्पातही कायम
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार
देशाला कररुपानं सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अन्याय करण्याची परंपरा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पातही कायम राखली. केंद्रानं चालू आर्थिक वर्षात एकूण २ लाख २० हजार कोटींचा एकूण केंद्रीय जीएसटी वसूल केला. त्यातले तब्बल ४८ हजार कोटी महाराष्ट्रातून वसूल करण्यात आले. या केंद्रीय जीएसटीच्या बदल्यात महाराष्ट्राला अवघे साडेपाच हजार कोटी रुपये परत मिळाले. निधीवाटपातल्या या अन्यायाचं प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पातही स्पष्टपणे दिसत असून अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आलं ते शोधूनही सापडत नाही, अशी टीका उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटून प्रयत्न करावेत, असं आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांप्रमाणे यंदाचा अर्थसंकल्पही ‘अर्थहीन आहे. दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन पूर्णपणे फसल्यानंतर यंदा साठ लाख नोकऱ्यांचं नवं गाजर दाखवण्यात आलं आहे. ‘एलआयसी’च्या आयपीओची घोषणा ही नफ्यातील शासकीय कंपनीच्या खासगीकरणाच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल आहे. हा अर्थसंकल्प पुढच्या २५ वर्षांच्या विकासाची ब्ल्यूप्रिन्ट असल्याचा दावा निरर्थक असून निवडणूका असलेल्या पाच राज्यांमधल्या जनतेची मनधरणी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. संरक्षणक्षेत्राला आत्मनिर्भर करण्याची घोषणा करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्या आठ वर्षात या दिशेनं केंद्र सरकारनं काय केलं याच उत्तर आता तरी द्यावं. ‘मेक इन् इंडिया, ‘आत्मनिर्भर भारत या घोषणांप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणाही हवेत विरुन जातील, असं दिसतं.
