भाजपचे ‘१२’ निलंबित आमदार कोणत्या नियमानुसार सभागृहात बसतात ? पटोलेंनी केला सवाल

मुंबई नगरी टीम

मुंबई । पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणावरून भाजपच्या १२ आमदारांनी घातलेल्या गोंधळामुळे त्यांचे एका वर्षासाठी निलंबन केले होते.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात आले होते.मात्र आज काँग्रेसचे सदस्य नाना पटोले यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करीत भाजपच्या १२ आमदारांचे एका वर्षासाठी निलंबन केले असतानाही ते सभागृहात कोणत्या नियमानुसार बसतात असा सवाल केला.

पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गोंधळ घातल्या प्रकरणी भाजपचे सदस्य संजय कुटे,आशिष शेलार,अभिमन्यू पवार,गिरीश महाजन,अतुल भातखळकर,पराग अळवणी,हरीश पिंपळे,राम सातपुते,जयकुमार रावल,योगेश सागर,नारायण कुचे,कीर्तिकुमार (बंठी) भांगडिया यांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते.निलंबित सदस्यांना पुढील वर्षभर मुंबई व नागपूर विधिमंडळाच्या आवारात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली होती.या निर्णयाच्या विरोधात या १२ आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निकाल देत ही निलंबनाची कारवाई रद्द केली होती.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयासंदर्भात विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर,उपसभापती नीलम गोऱ्हे आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी मुंबईच्या दौ-यावर असलेले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची राजभवन येथे भेट घेवून सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय विधिमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणारा आहे अशा शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती.राष्ट्रपती कोविंद यांनी हा निर्णय तपासून योग्य तो निर्णय घ्यावा,अशी विनंती यावेळी या शिष्टमंडळाला केली होती.त्यानंतर या १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

सध्या मुंबईत सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात भाजपचे हे आमदारा कामकाजात भाग घेत आहेत.हा मुद्दा पटोले यांनी उपस्थित केला.सभागृहाने या १२ आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन केले होते.एक वर्षाचा कालावधी अजून पुर्ण व्हायचा आहे.मात्र हे आमदार सभागृहात बसतात.सभागृह नियमानुसार चालते असे सांगून,हे आमदार कोणत्या नियमानुसार सभागृहात बसतात याची माहिती द्यावी अशी मागणी पटोले यांनी केली.

Previous articleफडणवीसांच्या आरोपाची शरद पवारांनी काढली हवा ! टोकाची भूमिका का घेतली सांगितले कारण
Next articleमहाभयंकर कट असल्याने देवेंद्र फडणवीस आणि सरकारी वकिलांची सुरक्षा वाढवा