मुंबई नगरी टीम
मुंबई । गेल्या अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गोंधळ घातल्या प्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्याचा ठराव घेतला होता व त्यांचे एका वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले असताना या निलंबित आमदारांना कोणताही ठराव न घेता पुन्हा सभागृहात कसं घेतले असा मुद्दा शिवसेनेचे सदस्य भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत उपस्थित केल्याने सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला.त्यामुळे कामकाज अर्ध्या तासासाठी तहकूब करावे लागले.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराचा तास सुरू असताना मालाड मालवणी येथिल भूखंडाचे नकाशे परस्पर बदलल्याच्या प्रश्नावर भाजपाचे सदस्य सुनील राणे,अतुल भातखळकर,आशिष शेलार आणि शिवसेनेचे रविंद्र वायकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती.या प्रकरणी गुन्हे दाखल होऊन ३ महिने झाले आहेत.स्थळाची पाहणी मुंबई महापालिकेच्या साहाय्याने सुरू असून,या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने थोडा वेळ लागेल मात्र कठोर कारवाई करू असे आश्वासन गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिले.मात्र या प्रकरणात कोण सामील आहे, हा प्रकार संघटित गुन्हेगारीचा असल्याने संबंधितांना मोक्का लावा अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी लावून धरली.त्यावेळी भाजपचे सदस्य योगेश सागर यांना प्रश्न विचारण्याची संधी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी दिली.
मात्र आधी शिवसेनेचे सदस्य रविंद्र वायकर यांच्या प्रश्नाचे उत्तर येऊ द्या असा मुद्दा संसंदिय कार्य मंत्री अनिल परब यांनी उपस्थित केला .त्यानंतर भास्कर जाधव यांनी सभागृहात बोलण्याच्या पद्धती बाबत मत मांडले.त्यावेळी भाजपाच्या सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या निर्णयाचा दाखला देत उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.या उत्तराने भास्कर जाधव आक्रमक झाले आणि त्यांनी हे १२ आमदार सभागृहात निर्णय न होताच कसे आले असा सवाल केला.त्यावर दोन्ही बाजूंनी प्रचंड गदारोळ झाला, दोन्ही बाजूचे सदस्य आक्रमक झाले आणि अध्यक्षांच्या समोरील जागेत येवून जोरदार घोषणाबाजी केली.त्यामुळे अर्धा तासासाठी कामकाज तहकूब करावे लागले. गोंधळानंतर कामकाज पुन्हा सुरू होताच दोन्ही बाजूचे सदस्य शांत झाले मात्र न्यायपालिकेचा हस्तक्षेप विधिमंडळाच्या कामकाजात होत असल्याचे मत भास्कर जाधव यांनी मांडत यावर गांभिर्याने विचार करण्याचा आग्रह धरला. त्यावर भाजपचे सदस्य आशिष शेलार यांनी मत मांडत सभागृह हेच सर्वोच्च आहे असे सांगत, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय वाचून दाखवला.सभागृहाच्या त्या ठरावाला सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध,अतार्किक आणि असंवैधानिक ठरवले आहे.विधिमंडळाने संधी मिळूनही आपली बाजू मांडण्याची संधी गमावली आहे.विधिमंडळाला आम्ही विनंती करूनही आमची सुनावणी घेतली नाही म्हणून न्यायालयाने असा आदेश दिला,असे शेलार यांनी सांगितले. सभागृहाने केलेला ठराव सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध,असंवैधानिक ठरवलेला नाही.फक्त शिक्षेचा कालावधी कमी केला आहे असा खुलासा संसदिय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी केला.
