मुंबई नगरी टीम
मुंबई । ओबीसी आरक्षण कायद्यात बदल करताना जी दक्षता घ्यायला पाहिजे ती सरकारने घेतली नाही.न्यायालयात नीट बाजू मांडण्याची आवश्यकता होती परंतु तीही सरकारने मांडली नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे.यासाठी सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार आहे,अशा शब्दात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालासंदर्भात विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर प्रसारमध्यमांशी बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाकडे दुर्लक्ष केले. कालबद्ध कार्यक्रम आखला नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी तशा प्रकारचे आदेश दिले होते. परंतु न्यायालयात न टिकणारा कायदा केला आणि यामुळे जे झाले त्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. सरकार आरक्षण कसे देणार, याबाबत ओबीसी समाजाला आश्वस्त करावे, असे दरेकर यांनी सांगितले.
