मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्यसरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील मुल्यवर्धीत करात कपात केल्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टिका केली असून त्यांच्या टीकेचा राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी समाचार घेतला.हनुमान चालिसा सोडून पेट्रोल – डिझेलवर बोलत आहे हे नसे थोडके असा टोला आव्हाड यांनी फडणवीस यांना लगावला आहे.
केंद्र सरकारनंतर राज्यसरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील मुल्यवर्धीत करात कपात करण्याचा निर्णय घेतला.राज्यसरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षनेते देवंद्र फडणवीस यांनी शेलक्या शब्दात टीका केली होती.फडणवीस यांच्या वक्तव्याचा समाचार गृहनिर्माणमंत्री आव्हाड यांनी घेतला आहे.फडणवीस हे राज्याचे विरोधी पक्षनेते आहेत.उशिरा का होईना पेट्रोल, डिझेल,गरीबांचे रोजगार याबद्दल त्यांना जाणीव होते आहे. अशा शब्दात आव्हाड यांनी फडणवीस यांना टोला लगावला.३ मे रोजी महाराष्ट्रात काय तरी होईल अशी व्यवस्था करण्यात आली.मात्र राज्यातील जनतेचे, या मातीचे कौतुक आहे.येथे महाराष्ट्र धर्म पाळला गेला. महाराष्ट्राची जी खरी ओळख आहे ती शिवरायांनी करुन दिली आहे ती शाहू – फुले – आंबेडकरांनी पुढे जपली.येथे धर्मांधतेला मान्यता मिळत नाही. जातीयवाद येथे जास्त काळ टिकत नाही.यांची जी इच्छा होती,जो त्यांचा डाव होता तो महाराष्ट्रातील मराठी माणसांनी उधळून लावला.महाराष्ट्र धर्म पाळला गेला याचे कौतुक आव्हाड यांनी यावेळी केले.
यावेळी आव्हाड यांनी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या वक्तव्याचाही समाचार घेतला.सापळा कुणी लावला कुणासाठी लावला यामध्ये आम्ही पडत नाही. सापळा लागला की नाही लागला तो त्यांनी बघावे. यांच्या आणि त्यांच्या नात्यातील तो सापळा होता अशी टीकाही आव्हाड यांनी केली. राजकारणात द्वेष असावा असे काही नसते हा परिपक्वतेचा भाग आहे. लोकांमधील विश्वासार्हता चहा आणि जेवणाने कमी होत नाही.ती विश्वासाने मिळालेली असते ती सहजासहजी संपत नाही असेही आव्हाड म्हणाले. ओबीसी आरक्षण मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या हातात असते तर मी त्यांच्या शेजारी ठाण मांडून करुन घेतले असते. ओबीसी आरक्षण हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या तत्वांवर आधारित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय आहे त्यावर राजकारण करणे ही आपली प्रगल्भता नाही हे दर्शवते. प्रगल्भता असेल तर तुम्हाला मान्य करावे लागेल की हे सर्व सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ज्या पद्धतीने बांठिया आयोग काम करत आहे.डाटा गोळा करत आहे. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल शंभर टक्के महाराष्ट्राच्या बाजुने लागेल व ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
