मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारतर्फे अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश काढून निर्णयाचा सपाटा राबविला जात आहे. कधी नव्हे इतके महाविकास आघाडीचे सरकार निर्णय घेत आहेत.गेल्या ४८ तासात तब्बल १६० च्यावर शासनआदेश जारी करण्यात आले आहेत. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढविणारा आहे.अडीच वर्ष निर्णयशून्य असलेले महाविकास आघाडीचे सरकार कोट्यवधी रुपयांना मान्यता देत आहे.त्यामुळे या गंभीर आणि संशयास्पद परिस्थितीत आपण तातडीने लक्ष घालावे व हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी राज्यपालांना पाठविलेल्या पत्रानुसार,गेल्या तीन दिवसांत राज्यातील राजकीय स्थिती ही अत्यंत अस्थिरतेची बनली आहे.शिवसेना पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडाळी झाल्याने आणि तदनंतर स्वत: राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याची मनिषा जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान सुद्धा त्यांनी रिक्त केल्याचे कळले आहे.यापरिस्थितीच महविकास आघाडी सरकारतर्फे अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश (जीआर) काढून निर्णयसपाटा राबविला जात आहे. हा प्रकार संशय वाढविणारा आहे. पोलिस दल व अन्य महत्त्वाच्या विभागातील बदल्यांचा सुद्धा घाट घातला जात आहे. आपल्याला विदित आहेच की, यापूर्वी पोलिस दलांत झालेल्या महाभ्रष्टाचारात थेट राज्याच्या तत्कालिन गृहमंत्र्यांनाच जेलमध्ये जावे लागले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने आणि जनतेच्या हक्काच्या असलेल्या या निधीच्या गैरवापरात आपण तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि या प्रकाराला पायबंद घालावा, अशी विनंतीही विरोधी पक्ष नेते दरेकर यांनी आपल्या पत्रात पाठविलेल्या केली आहे.
