मुंबई नगरी टीम
मुंबई । राज्यात सत्तांतर झाल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे.आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतले आहेत.कोरोना काळात विद्यार्थी व सुशिक्षित बेरोजगारांवर दाखल करण्यात आलेले खटले तसेच मराठा समाजाचे आंदोलन,ओबीसी समाजाचे आंदोलन,गणेशोत्सव दहिहंडी यामध्ये देखील कार्येकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहे.
राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इंधनाचे दर कमी करून राज्यातील जनतेला मोठा दिलासा दिला.त्यांनतर आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही त्यांनी महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत.मराठा समाजाचे आंदोलन,ओबीसी समाजाचे आंदोलन,गणेशोत्सव दहिहंडी यामध्ये देखील कार्येकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले गुन्हे आता मागे घेण्यात येणार आहे.राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये मार्च २०२२ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत असे खटले मागे घेण्यात येणार आहेत.शिवाय कोरोना काळात विद्यार्थी व सुशिक्षित बेरोजगारांवर खटले दाखल झाल्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी किंवा पासपोर्ट व चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अडचणी येतात,त्या दूर करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
उपसा जलसिंचन योजनेमधील शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत
राज्यातील कृषी पंप ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णयही आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना जून २०२१ पासून १ रुपया १६ पैसे प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये २५ रुपये प्रति केव्हीए इतकी सवलत कायम ठेवण्यात येईल.लघुदाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांना १ रुपया प्रति युनिट हा सवलतीचा दर आणि स्थिर आकारामध्ये १५ रुपये प्रति महिना सवलत जून २०२१ पासून नव्याने देण्यात येईल.
ग्रामीण भागात भूमीहीन लाभार्थींना जागा देण्याबाबत निर्णय
ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील पात्र परंतु भूमीहीन लाभार्थींना जागा देण्यासाठी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेतील लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करताना प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरीच्या धर्तीवर १ हजार रुपये इतकी मुद्रांक शुल्क रक्कम निश्चित करण्यात येईल. लाभार्थींनी खरेदी केलेल्या जागेकरिताच मोजणी शुल्कामध्ये ५० टक्केपर्यंत सवलत देण्यात येईल. ५०० चौ. फूट कृषी जमीन खरेदी करतांना तुकडे बंदी कायद्यातील अट लागू होणार नाही अशी अधिनियमात सुधारणा करण्यात येईल. लाभार्थींना २ मजली ऐवजी ४ मजली इमारत बांधण्यास मान्यता देण्यात येईल. गायरान जागा लाभार्थींना भाडेपट्टयाने देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येणार आहे.ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थींनी शासकीय जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणांकडे सादर करून ९० दिवसाच्या आत मान्यता देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
राज्यात वीज ग्राहकांसाठी प्रिपेड स्मार्ट मिटर बसविणार
राज्यातील विद्युत वितरण प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून वितरण कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेसाठी महावितरण कंपनीच्या ३९ हजार ६०२ कोटी व बेस्टच्या ३ हजार ४६१ कोटी रकमेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली.या योजनेनुसार २०२४-२५ पर्यंत एकूण तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानी १२ ते १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.याशिवाय वितरण प्रणाली बळकट करण्यासाठी नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र, नवीन वाहिन्या यांची कामे करण्यात येतील.राज्यातील ग्राहकांसाठी प्रिपेड स्मार्ट मिटर बसविण्यात येतील. याचा सुमारे १ कोटी ६६ लाख ग्राहकांना फायदा होईल. वितरण रोहित्रांना देखील मिटर बसविण्यात येईल.या वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता सुधारुन ग्राहकांना अखंड, दर्जेदार आणि परवडणारा वीज पुरवठा देण्यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र योजना- सुधारणा-अधिष्ठित आणि निष्पती- आधारित योजना राबविण्यात येईल. महावितरण आणि बेस्ट उपक्रमामार्फत ही योजना राबविणार आहे.
